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Rohtak News: पहलवानों को बड़ी सौगात... प्रोत्साहन देगी सरकार की अखाड़ा योजना
Tue, 18 Mar 2025 02:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Tue, 18 Mar 2025 02:16 AM IST
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17सीटीके17-मेहर सिंह अखाड़े में अभ्यास करते पहलवान। संवाद
प्रदेश सरकार ने बजट में पहलवानों को बड़ी सौगात दी है। कुश्ती व पहलवानों को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार जिला व राज्यस्तर पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार भी पांच लाख से 50 लाख रुपये की राशि का रहेगा। इससे पहलवानों का उत्साह बढ़ेगा।खिलाड़ियों के खेल पर ध्यान देने से प्रदर्शन भी बेहतर होगा।
सरकार की घोषणा के मुताबिक, राज्यस्तर पर प्रति वर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम अखाड़े को 50 लाख रुपये, द्वितीय को 30 लाख व तृतीय को 20 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार जिलास्तर पर तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख व 5 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का 20 लाख तक मुफ्त बीमा होगा। इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। इससे खेल के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को इलाज या खर्च की परेशानी नहीं होगी। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए सरकार 10 लाख रुपये देगी। इसके अलावा, खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन देने का प्रावधान किया है। ओलंपिक मेडलिस्ट को अकादमी खोलने के लिए दो प्रतिशत सब्सिडी के साथ 5 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा।
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सरकार ने बजट में खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर ध्यान दिया है। इसी कड़ी में पुरस्कार राशि देना सुनिश्चित किया है। पहलवानों को इनाम देने की घोषणा सराहनीय है। इससे खिलाड़ियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। खिलाड़ी आर्थिक रूप में मजबूत होंगे। इसका असर उनका प्रदर्शन निखारने का काम करेगा। सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट के लिए भी बेहतर व्यवस्था की है।
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- मनदीप, कोच, छोटूराम स्टेडियम अखाड़ा।
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एमडीयू में नया खेल उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा
राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। इसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के लक्ष्य के तहत मिशन ओलंपिक 2036 विजयीभव योजना आरंभ की गई है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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छह हजार रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। कम से कम 10 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाएं मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। यहां उद्योगों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को छह हजार रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा। इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 36 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
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सरकार की घोषणा के मुताबिक, राज्यस्तर पर प्रति वर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम अखाड़े को 50 लाख रुपये, द्वितीय को 30 लाख व तृतीय को 20 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार जिलास्तर पर तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख व 5 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का 20 लाख तक मुफ्त बीमा होगा। इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। इससे खेल के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को इलाज या खर्च की परेशानी नहीं होगी। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए सरकार 10 लाख रुपये देगी। इसके अलावा, खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन देने का प्रावधान किया है। ओलंपिक मेडलिस्ट को अकादमी खोलने के लिए दो प्रतिशत सब्सिडी के साथ 5 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा।
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सरकार ने बजट में खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर ध्यान दिया है। इसी कड़ी में पुरस्कार राशि देना सुनिश्चित किया है। पहलवानों को इनाम देने की घोषणा सराहनीय है। इससे खिलाड़ियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। खिलाड़ी आर्थिक रूप में मजबूत होंगे। इसका असर उनका प्रदर्शन निखारने का काम करेगा। सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट के लिए भी बेहतर व्यवस्था की है।
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- मनदीप, कोच, छोटूराम स्टेडियम अखाड़ा।
एमडीयू में नया खेल उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा
राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। इसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के लक्ष्य के तहत मिशन ओलंपिक 2036 विजयीभव योजना आरंभ की गई है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
छह हजार रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। कम से कम 10 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाएं मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। यहां उद्योगों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को छह हजार रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा। इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 36 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
17सीटीके17-मेहर सिंह अखाड़े में अभ्यास करते पहलवान। संवाद
