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Rohtak News: पीजीआईएमएस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में टेबल एजेंडा सहित 44 पर मुहर

Thu, 25 May 2023 03:02 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 25 May 2023 03:02 AM IST
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44 sealed including table agenda in PGIMS Executive Council meeting
रोहतक। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (पीजीआईएमएस) की 49वीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बुधवार को पहली बार शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसमें तीन टेबल एजेंडा सहित 44 पर मुहर लग गई। इसमें जहां वैस्कुलर सर्जरी विभाग को हरी झंडी मिली वहीं डेंटल कॉलेज की खरीद क्षमता को बढ़ा कर पांच लाख तक कर दिया गया है।ईसी की बैठक कुलपति कार्यालय में सुबह साढ़े 11 बजे शुरू हुई और लगभग सवा एक बजे तक चली। इसमें बहुप्रतिक्षित वैस्कुलर सर्जरी विभाग को मंजूरी मिल गई है। डेंटल कॉलेज में आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए जेम पोर्टल पर खरीद का अधिकार दो से बढ़ा कर पांच लाख रुपये तक कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के सीनियर प्रोफेसर डॉ. विजेंद्र ढिल्लों को उनकी वित्तीय शक्तियों के साथ उनको उनके पद की जिम्मेदारी देने, दुकानों की ई टेंडरिंग करने, किडनी-लीवर ट्रांसप्लांट शुरू करने पर भी मुहर लगी है। साथ ही पीसीसीएम विभाग में सहायक प्रोफेसर पद की योग्यता एमसीआई के आधार पर मंजूरी दी है। सीनियर प्रोफेसर पर मॉडीफाइ रूल, कॉलेज इंस्पेक्शन के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन, बाहर से आने वालों के मुद्दे के अलावा निजी कंपनी की जांच रिपोर्ट पर भी मुहर लगी है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत पीजीआईएमएस व पीजीआईडीएस निदेशक की खरीद शक्तियों को बढ़ाया गया है। साथ ही कोर्ट में वकील के वेतन, फिजियो थैरेपी विभाग में सीट बढ़ोतरी पर भी मुहर लगी है।
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इसके अलावा संस्थान की दुकानों की ई टेंडरिंग करने पर भी मुहर लगी है। वहीं ईसी में गत एसी में हुए डॉ. एसके धत्तरवाल की शिकायत का दोनों पक्षों को बैठाकर समाधान करने व फ्लोटिंग सीनियर प्रोफेसर के लिए कमेटी को मनोनित करने पर मुहर लगी है। इसके अलावा नियोनिटाल विभाग में छह रेजिडेंट की पोस्ट को भी मंजूरी दी गई है।
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आयुष्मान भारत योजना पर एमएस ने की विभागाध्यक्षों के साथ बैठक
आयुष्मान भारत योजना को लेकर पीजीआईएमएस में चल रहे उठा पटक के बीच बुधवार को एमएस एमजी वशिष्ठ व विभागाध्यक्षों व सीनियर डॉक्टरों के बीच अहम बैठक हुई। इसमें सिविल सर्जन कार्यालय से भी आयुष्मान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में आपत्तियां ली गई। इसमें विभागाध्यक्षों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह जब भी सामान मंगाते हैं, देरी से मिलता है। लाभ पात्रों का सामान सेंट्रल स्टोर में होना चाहिए। वहीं संस्थान में चल रही जांच पर बताया कि जांच में संस्थान के डॉक्टरों का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सामान कौन खरीदता है और क्यों देरी से खरीदता है, उससे पूछताछ होनी चाहिए। इस संबंध में एमएस ने सभी विभागाध्यक्षों व सीनियर डॉक्टरों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसे कुलपति को भेजा जाएगा। यहां से यह रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी।
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