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Rohtak News: 11 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 3 अवैध कॉलोनियां कीं ध्वस्त
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22सीटीके22..अभियान चलाकर मकड़ौली में विकसित की जा रही कॉलोनी ध्वस्त कराता प्रशासन। स्रोत : डीप
शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों व कॉलोनियों को गिराने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में रोहतक शहरी क्षेत्र व मकड़ौली गांव में लगभग 11.31 एकड़ में विकसित की जा रहीं 3 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया। इसमें 10 डीपीसी, इंटरलॉक टाइल रोड नेटवर्क, 3 चहारदीवारी, रोड नेटवर्क को तोड़ा गया।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशानुसार, जिला नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से जिले के नागरिकों से आह्वान किया है। जिला प्रशासन की ओर से नियमित अंतराल पर अनधिकृत निर्माण व कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। जिला प्रशासन अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्त है। तोड़-फोड़ अभियान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार दीपक अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
जिला नगर योजनाकार सुमनदीप नागरिकों से अपील की है कि वे अपने जीवन की जमा पूंजी को अवैध निर्माणों में या डीलर व भू-मालिकों की ओर से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें, क्योंकि इस तरह की विभागीय कार्रवाई समय-समय पर प्रशासन की ओर से अमल में लाई जाएगी। नागरिक अपनी पूंजी को निवेश करने से पहले उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर आकर पूछताछ कर सकते हैं।
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उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशानुसार, जिला नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से जिले के नागरिकों से आह्वान किया है। जिला प्रशासन की ओर से नियमित अंतराल पर अनधिकृत निर्माण व कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। जिला प्रशासन अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्त है। तोड़-फोड़ अभियान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार दीपक अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
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जिला नगर योजनाकार सुमनदीप नागरिकों से अपील की है कि वे अपने जीवन की जमा पूंजी को अवैध निर्माणों में या डीलर व भू-मालिकों की ओर से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें, क्योंकि इस तरह की विभागीय कार्रवाई समय-समय पर प्रशासन की ओर से अमल में लाई जाएगी। नागरिक अपनी पूंजी को निवेश करने से पहले उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर आकर पूछताछ कर सकते हैं।

22सीटीके22..अभियान चलाकर मकड़ौली में विकसित की जा रही कॉलोनी ध्वस्त कराता प्रशासन। स्रोत : डीप
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