विधानसभा चुनाव से पहले व्यापारियों पर मेहरबान सरकार

नगर निगम हाउस में 18 जून को प्रस्ताव पास करके दुकानदारों को मालिक बनाने का रास्ता निकाला जा रहा है, जबकि मंगलवार को दोपहर बाद संपदा अधिकारी ने ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन के भाव को लेकर व्यापारियों की अपने कार्यालय में मीटिंग बुलाई है, ताकि कोई न कोई समाधान निकल सके। शहर के व्यापारियों के लिए बढ़ी सक्रियता को सियासी हलकों में विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अक्तूबर में विस चुनाव होने तय हैं।
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500 से ज्यादा व्यापारियों को मिलेगा मालिकाना हक
शहर में अलग-अलग जगह निगम की दुकानें हैं, इसमें अकेले पालिका बाजार में 126 दुकान हैं। जबकि हिसार रोड, ओल्ड सब्जी मंडी, दुर्गा भवन मंदिर के नजदीक, शिवाजी कॉलोनी, सुभाष रोड, दिल्ली रोड व गांधी कैंप में भी नगर निगम ने अपनी दुकानों को किराए या लीज पर दे रखा है। डेढ़ साल पहले व्यापारियों ने सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के माध्यम से सीएम मनोहर लाल के सामने प्रस्ताव रखा था कि किराएदारों को तय राशि लेकर दुकानों का मालिक बनाया जाए। सीएम ने व्यापारियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन पिछले दिनों चंडीगढ़ में सीएम के सामने मंत्री, मेयर व शहरी निकाय विभाग के अधिकारियों की मीटिंग में विभाग के एक अधिकारी ने सरकार की अनुमति बगैर दुकानों में अतिरिक्त निर्माण का मामला उठाया। मेयर ने बताया कि डेढ़ दशक पहले हाउस ने प्रस्ताव पास कर दुकानदारों को दुकानों में अतिरिक्त निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके लिए बाकायदा फीस तक ली गई। आखिर में तय हुआ कि अब भी नगर निगम हाउस में प्रस्ताव पास करवाकर व्यापारियों को दुकानों का मालिक बनाया जाए। मामले को लेकर पालिका बाजार के प्रधान गुलशन निझावन निगम आयुक्त से मिले और समाधान निकालने की मांग की। आयुक्त ने 18 जून को होने वाली हाउस की मीटिंग के एजेंडे में प्रस्ताव रखने का भरोसा दिया।
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काठमंडी के स्थानांतरण को लेकर व्यापारी करेंगे मीटिंग
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2005 में झज्जर रोड पर दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाया गया। पुल के निर्माण के चलते काठमंडी के दुकानदार विस्थापित हो गए। व्यापारियों को कांग्रेस सरकार ने भरोसा दिया था कि प्रभावित व्यापारियों को नई काठमंडी में दुकानें दी जाएंगी। इतना ही नहीं हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल में तत्कालीन विधायक भारत भूषण बतरा ने हिसार व सुभाष रोड स्थित ऑटो मार्केट को भी सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्टिंग का प्रयास किया। वहीं पर नई काठमंडी बनाई जानी है, लेकिन अब तक मामला अटका हुआ है। भाजपा सरकार आने के बाद मामले में तेजी आई। हुडा की तरफ से ट्रांसपोर्ट नगर में जमीन के भाव 29 हजार रुपये प्रति गज तय किए गए, जिसे ऑटो व काठमंडी के व्यापारी ज्यादा मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले व्यापारियों ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन रेट को लेकर हल नहीं निकल सका। अब फिर से मामले को समाधान तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।
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दुकानों को भी पीछे करने का मामला पेडिंग
दुर्गा भवन से आगे गर्वमेंट स्कूल के मैदान के सामने हिसार रोड, कच्चा बेरी रोड व ओल्ड सब्जी मंडी रोड की दुकानों को पीछे करके सड़क को चौड़ा करने का मामला भी तीन साल से अटका हुआ है। प्रशासन दुकानों को पीछे करके पार्किंग विकसित करना चाहता है, लेकिन दुकानदारों के साथ जगह को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सहकारिता मंत्री मनीश ग्रोवर के नोटिस में मामला होने के बावजूद लटका हुआ है।
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सीएम मनोहर लाल व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर चाहते हैं कि दुकानदारों को उनका हक मिले। शहरी निकाय विभाग के अधिकारियों की सीएम से मीटिंग हो चुकी है, लेकिन विभाग ने कोई रास्ता नहीं निकाला। अब वे निगम आयुक्त आरएस वर्मा से मिले थे। ताकि हाउस के माध्यम से प्रस्ताव पास करके मामले को समाधान तक पहुंचाया जा सके। जल्द वे निगम पार्षदों से मिलकर सहयोग मांगेंगे।
-गुलशन निझावन, प्रधान पालिका बाजार
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कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में काठमंडी के व्यापारियों को ओवरब्रिज बनाकर विस्थापित किया गया था, लेकिन आज तक उनको नई काठमंडी में जगह नहीं दी गई। सेक्टर 26 में जमीन के भाव हुडा विभाग की तरफ से 29 हजार रुपये प्रति वर्ग गज तय किए गए हैं, जो व्यापारी नहीं दे सकते। मामले के समाधान को लेकर मंगलवार को हुडा की संपदा अधिकारी गायत्री अहलावत ने मीटिंग बुलाई है।
-राजू भुटानी, प्रधान घनीपुरा, झज्जर रोड