मंत्री ने 23 मामलों की सुनवाई की, कई निपटे

बैठक सुबह 11 बजे निर्धारित थी। मंत्री ओमप्रकाश देरी से पहुंचे तो बैठक 12 बजे शुरू हो हुई। पहले 49 मिनट में केवल 7 शिकायतें ही समाधान तक पहुंचीं। पहली शिकायत धर्म प्रकाश यादव, प्रधान आरडब्ल्यूए अंसल टाउन की ओर से जिला नगर योजनाकार से संबंधित थी, जिसमें डीटीपी धर्मवीर खत्री ने कहा कि उन्होंने इस वाद को उच्चाधिकारियों से सलाह के लिए भेजा, वहां से बताया गया कि यह निकाय विभाग से संबंधित है। यह शिकायत नप रेवाड़ी को जरूरी कार्रवाई के लिए भंजवा दी गई है। इस मामले पर नप के कार्यकारी अधिकारी अभे सिंह यादव, एक्शन अजय सिक्का और जिला नगर आयुक्त भारत भूषण ने मंत्री के सामने अपना पक्ष रखा।
सत्यपाल यादव निवासी गंगायचा अहीर के मामले में राजस्व पटवारी ने पड़त पटवार को गुम कर देने की बात सामने आई। मंत्री ने इस मामले में संबंधित पटवारी का नाम सामने लाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। मंत्री ने शिकायतकर्ता से कहा कि उपायुक्त अदालत में जाएं और उसके बाद इस बैठक में आएं। जाटूसाना के नरेश के वाद का जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एचपी बंसल ने जवाब दिया। वादी ने बताया कि इस मामले की जांच 2017 से चल रही है। नमूना हस्ताक्षर देने के बाद 8 लाख 16 हजार 871 रुपए की निकासी हो गई। मंत्री ने इस मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को आदेश दिए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द कानूनी कार्रवाई होगी।
जिला पार्षद अमित यादव एक वाद में पेश हुए, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने सुमाखेड़ा गांव में स्कूल भवन और विज्ञान संकाय शुरू करने का आग्रह किया था। इसके जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आए अधिकारी ने कहा कि भवन निर्माण के लिए निदेशक स्तर पर पत्र व्यवहार हुआ है। मंत्री ने कहा कि इस मामले को जल्द निपटाओ, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्षद बोले की ढाई साल से जनहित का यह मामला उठाते हुए वे ऊब चुके हैं। नया दाखिला सत्र शुरू हो गया है। मंत्री बोले कि यह मामला अब उच्च स्तर है, जिला प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं।
बंगडवा निवासी महेंद्र सिंह के वाद में पता लगा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ डहीना और ने मौका मुआयना किया है। उन्होंने आम फिरनी में अवैध कब्जे की समस्या उठाते हुए इनको छुड़ाने की गुहार लगाई। मंत्री ने कहा कि यह मामला अब जिला राजस्व अधिकारी की अदालत में है, उनकी ओर से निर्णय आने दें, फिर अगली कार्रवाई करेंगे। अनीता हरजीपुर ने कहा कि सरकार अवैध कब्जा हटवाए। मंत्री ने कहा कि अगली तारीख तक यह काम हो जाएगा। गंगायचा अहीर के कर्ण सिंह के वाद की जांच मंत्री ने एडीसी को सौंप दी। सेक्टर 1 के चिकित्सक गजेंद्र सिंह यादव ने मंत्री को बताया कि उनका एक प्लाट का मसला है। जितना रकबा उनके नाम है, उसकी रजिस्ट्री कराई जाए। उनके नाम 450 वर्ग गज जमीन कर दी जाए और यह काम पैमाइश कराकर किया जाए। बैठक में एक नेत्रहीन टयूबवेल कनेक्शन लगाने के लिए 30 हजार रुपये बिजली निगम में जमा कराने के बाद चक्कर काटने की शिकायत लेकर आए। टूमना के सुनील ने मंत्री के सामने बहुत कम समय में 19 लाख रुपये लागत से बनी जोहड़ की चहारदीवारी के जल्द गिर जाने का मामला उठाया, जिसमें मंत्री ने संबंधित जेई, एसडीओ और ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिया। नए परिवादों में अतर सिंह यादव निवासी सेक्टर 2 के वाद पर डीएसपी अमित भाटिया ने मंत्री को अहम जानकारी दी। शर्मिला चौधरी की शिकायत पर मंत्री ने अधीक्षण अभियंता डीएचवीपीएन को संबंधित वाद को 7 दिनों में निपटाने के आदेश दिए। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों की कार्यशैली पर रजनी यादव पुत्र स्व. नरपाल सिंह की शिकायत पर मंत्री ने एक अधिकारी पर सवाल उठाए। मंत्री ने इस लड़की को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिलाने और संबंधित केस सरकार को 7 दिन के अंदर भेजने के आदेश दिए। एक वाद मोहल्ला संघी का बास निवासी नरेंद्र पीपल और अन्य ने उठाया, जिसमें जाटव समाज की एक समिति के चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय तक मामला चले जाने की बात कही गई। इसी अधिकारी पर भगवान परशुराम शिक्षा समिति के सदस्यों ने भी सवाल उठाए। इसी अधिकारी पर कोसली क्षेत्र की मठ समिति और विकास समिति नाम की संस्थाओं के सदस्यों ने भी सवाल उठाए। मंत्री के निर्देश पर परिवाद समिति के एक सदस्य की मौजूदगी में जिला उद्योग केंद्र से जुड़े अधिकारियों और इन चार समितियों के सदस्यों की यहां संयुक्त बैठक हुई। लोक परिवाद समिति के संबंधित सदस्य ने बताया कि यह मामला सुलझा लिया गया है। भगवान परशुराम शिक्षा समिति का नया चुनाव अधिकारी डा. एलएन शर्मा को मनोनीत करने का सुझाव समिति सदस्यों ने दिया है, जो मान लिया गया है और 20 अप्रैल को समिति का चुनाव कराया जाएगा। कोसली की समितियों के मामले पर उन्होंने कहा कि उनके बैंक खातों से भी जल्द रोक हटाई जा रही है।
इंसेट
सफाई और चहारदीवारी बनेगी
मोहल्ला संघी का बास के सन्नी के वाद में बताया गया कि वे शहर के बड़ा डाकखाना के पीछे रहते हैं। यहां तीन फुट की गली है, जिसकी सफाई नहीं होती। नगर परिषद कहती हैं कि डाक विभाग की है और डाक विभाग कहता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं। इसकी चहारदीवारी नहीं हो रही। यहां सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव रहने लगे हैं, जिन्होंने लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है। मंत्री ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, जिला नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को इस जगह की चहारदीवारी कराने और नियमित सफाई कराने के आदेश दिए। राजपुरा के विजयपाल सैनी ने हसनपुर से खटावली के आम रास्ते को जल्द बनवाने की गुहार लगाई। सज्जन सिंह निवासी खेड़ा आलमपुर ने वाद पर एसडीओ और एक्शन डीएचवीपीएन कोसली ने बताया कि वाद हल कर दिया गया है। गांव धवाना के अभय सिंह के एक वाद में बीडीपीओ ने जवाब दिया कि मंदिर और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी।
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तीन लाख रुपये का देनदार कौन
एक वाद बवानीखेड़ा के राजू ठेकेदार ने बैठक में रखा। उसके अनुसार जिले के गांव फदनी में उसने 2011 से 2014 तक गली निर्माण काम किया। तत्कालीन सरपंच ने उस वक्त पूरा भुगतान करा दिया। 2014 के बाद नए सरपंच जितेंद्र ने गली का निर्माण कार्य कराया। मगर साढ़े तीन लाख रुपये अदा नहीं किए गए। इसको केवल 50 हजार रुपये मिले। ग्राम सचिव पवन ने ठेकेदार को बताया कि उसने 3 लाख रुपए सरपंच के खाते में डाल दिए। ठेकेदार ने कहा कि उसे केवल 50 हजार रुपये मिले हैं, उसका बकाया पैसा दिलाया जाए, अन्यथा वह आत्महत्या कर लेगा। इस मामले में विभागीय कागजों में जो हस्ताक्षर पेश किए गए, उनको लेकर ठेकेदार ने कहा कि ये उसके नहीं। उसने गांव रोजपुर में गलियां बनाकर दो बार मजदूरों की अपने पल्ले से मजदूरी दी है। मंत्री ओमप्रकाश यादव ने इस मामले की जांच अतिरिक्त जिला उपायुक्त को सौंपते हुए अगली बैठक तक के लिए वाद को लंबित रखा।
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करोड़ों रुपये की जमीन का मालिक कौन
नया गांव दौलतपुर में करोड़ों रुपये की जमीन पर निकाय अधिकारी और शिकायतकर्ता रिकॉर्ड दिखाकर अपनी अपनी बात को सही साबित करते दिखे। शिकायतकर्ता ने कहा कि वे 70 बार से अधिक नगर परिषद के अधिकारियों से पत्र व्यवहार कर चुका है मगर मामला हल नहीं हुआ। मंत्री ने इस मामले में नप अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अगली बैठक तक इस मामले को निपटाने के आदेश दिए।
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नेत्रहीन को मिला न्याय
इस बैठक में एक नेत्रहीन भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, जिसे न्याय मिला। उसने बिजली निगम में नलकूप कनेक्शन के लिए 30 हजार रुपए जमा कराए हैं मगर कनेक्शन नहीं मिला। नगर परिषद के पास नक्शा जमा कराया, सवा चार लाख रुपये शुल्क जमा कराया मगर बाद उस जगह को अनाधिकृत क्षेत्र में बता दिया गया। इसने मंत्री से जल्द नलकूप कनेक्शन दिलाने और उसे नक्शे के नाम पर वसूला गया धन वापस दिलाने की गुहार लगाई। मंत्री ने मौके पर बिजली अधिकारियों को नलकूप कनेक्शन जल्द देने और नप अधिकारियों को इसका पैसा जल्द लौटाने के आदेश दिए।
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ये रहे मौजूद
बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता वीर कुमार यादव, विधायक कोसली लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा नेत्री दीपा भारद्वाज, पूर्व मंत्री विक्रम सिंह, उपायुक्त यशेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, लोक परिवाद समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं मातहत कर्मचारी शामिल हुए।