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Rewari News: नियमित होने वाली कॉलोनियों में विकास कार्य कराने के निर्देश
Mon, 16 Mar 2026 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 16 Mar 2026 11:43 PM IST
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रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक हुई। इसमें डीसी ने नियमित होने वाली कॉलोनियों में विकास कार्य कराने के निर्देश दिए।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 के तहत नगर-निगम, नगर परिषद व नगर पालिका सीमा से बाहर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीति अधिसूचित की गई है। उन्होंने नियमितीकरण के नियम पूरी करने वाली आबादी क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
डीसी ने जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीति के तहत नियमित होने वाली कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां जो नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन जमा नहीं करेंगी, वे अनाधिकृत अवैध बनी रहेंगी। इसके अलावा उन कॉलोनियों और क्षेत्रों में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली आदि के लिए कोई कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 के तहत नगर-निगम, नगर परिषद व नगर पालिका सीमा से बाहर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीति अधिसूचित की गई है। उन्होंने नियमितीकरण के नियम पूरी करने वाली आबादी क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
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डीसी ने जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीति के तहत नियमित होने वाली कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां जो नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन जमा नहीं करेंगी, वे अनाधिकृत अवैध बनी रहेंगी। इसके अलावा उन कॉलोनियों और क्षेत्रों में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली आदि के लिए कोई कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा।
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