Rewari News: 97 गांवों की सरकार को मिलेगा पंचायत भवन, प्रस्ताव भेजा

एनुअल एक्शन प्लान के अंतर्गत भेजे गए इस प्रस्ताव में उन पंचायतों को शामिल किया गया है जहां या तो पंचायत भवन है ही नहीं या फिर उनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि वे उपयोग लायक नहीं बचे हैं। ग्राम पंचायत भवन न होने से इन ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों में अव्यवस्था बनी रहती है।
पंचायत के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं है जिससे दस्तावेजों की हानि या गलत इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है। सरपंच और ग्राम सचिव के पास बैठने की निश्चित जगह नहीं होने के लिए भटकना पड़ता है। ग्राम सभा जैसी अहम बैठकों का आयोजन भी खुले मैदान या किसी अस्थायी स्थान पर करना पड़ता है।
इसके अलावा बिजली, जनस्वास्थ्य या अन्य विभागीय अधिकारियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक के लिए समुचित स्थान नहीं मिल पाता। अब विभाग द्वारा इन 97 ग्राम पंचायतों का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के तहत यह तय किया जाएगा कि किन पंचायतों को भवन की तत्काल आवश्यकता है और क्या उनके पास आवश्यक भूमि उपलब्ध है या नहीं।
प्रत्येक पंचायत भवन के निर्माण पर लगभग 25 लाख रुपये की लागत आएगी और इसके लिए लगभग आधा एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। यदि जमीन उपलब्ध पाई जाती है और मंत्रालय से मंजूरी मिलती है तो निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

पंचायत भवन न होने से ग्रामीणों को उठानी पड़ती है परेशानी
रेवाड़ी की अनेक पंचायतों में पंचायत भवन न होने से रिकॉर्ड की सुरक्षा, बैठकों का आयोजन, ग्रामीणों की सुविधा और विभागीय कार्यों में अव्यवस्था बनी रहती है। हर पंचायत को स्थायी कार्यस्थल मिलेगा, दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे और ग्रामीणों को अपने कामों के लिए सरपंच व ग्राम सचिव से मिलने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

धारूहेड़ा ब्लॉक की 22 पंचायतों ने भेजा है प्रस्ताव

जिले की धारूहेड़ा ब्लॉक की 22 ग्राम पंचायतों में, बावल ब्लॉक की 20, खोल ब्लॉक की 9, रेवाड़ी ब्लॉक की 17, नाहड़ ब्लॉक की 4, जाटूसाना ब्लॉक की 15 और डहीना ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण को लेकर प्रस्ताव विकास एवं पंचायत विभाग को भेजा गया है।
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वर्जन

जिले की 97 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण को लेकर विकास एवं पंचायत विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही इन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। -नरेंद्र गुलिया, एक्सईएन, विकास एवं पंचायत विभाग, रेवाड़ी