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Rewari News: महंगाई और रोजगार संकट से जूझ रहे चालक, सामाजिक सुरक्षा की मांग
Mon, 22 Jun 2026 11:18 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 22 Jun 2026 11:18 PM IST
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रेवाड़ी। मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के तहत लोक सेवा मंच के पदाधिकारियों ने शहर में पब्लिक कैरियर वाहनों के चालकों और उनके सहायकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। चालकों ने बताया कि काम की कमी, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की बढ़ी कीमतों, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में उनका जीवन प्रभावित हो रहा है।
शहर के नाई वाली चौक के समीप आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान, कोर कमेटी सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह और नंदलाल यादव ने चालकों और सहायकों से बातचीत की। अशोक ने आश्वासन दिया कि चालकों और सहायकों की समस्याओं को लेकर परिवहन मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजे जाएंगे।
इस दौरान चालकों और सहायकों को पहचान पत्र जारी करने, स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने, एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 50 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा मुफ्त प्रदान करने की मांग की गई।
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प्रत्येक वाहन स्टैंड पर अटल कैंटीन, शेल्टर होम, बिजली-पानी और शौचालय की सुविधा, ड्राइवरों के लिए कम किराए पर आवासीय सुविधा, वर्ष में दो बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वाहन खड़े करने के लिए शेड की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई गई। संगठन ने कहा कि इन मांगों पर सरकार को जनहित में गंभीरता से विचार करना चाहिए।
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शहर के नाई वाली चौक के समीप आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान, कोर कमेटी सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह और नंदलाल यादव ने चालकों और सहायकों से बातचीत की। अशोक ने आश्वासन दिया कि चालकों और सहायकों की समस्याओं को लेकर परिवहन मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजे जाएंगे।
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इस दौरान चालकों और सहायकों को पहचान पत्र जारी करने, स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने, एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 50 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा मुफ्त प्रदान करने की मांग की गई।
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प्रत्येक वाहन स्टैंड पर अटल कैंटीन, शेल्टर होम, बिजली-पानी और शौचालय की सुविधा, ड्राइवरों के लिए कम किराए पर आवासीय सुविधा, वर्ष में दो बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वाहन खड़े करने के लिए शेड की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई गई। संगठन ने कहा कि इन मांगों पर सरकार को जनहित में गंभीरता से विचार करना चाहिए।