Rewari News: आरटीई के निशुल्क दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन कराने की मांग

भारत सरकार की ओर से बनाए गए आरटीई एक्ट 2009 के कानून के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल कार्ड धारकों के 25% बच्चों को फ्री दाखिले व कक्षा 8 तक निशुल्क समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2025 से दाखिले प्रक्रिया शुरू होनी है। वर्तमान में हरियाणा में यह प्रक्रिया ऑफलाइन होने की वजह से अभिभावकों को परेशानी होती है। अनेक स्कूल मनमानी करते हुए आवेदन फॉर्म जमा करने में आनाकानी करते हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अनेक ऐसे स्कूल हैं जो आबादी से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित है। ऐसे में स्कूल में प्रत्येक कक्षा में 25% खाली सीट होने पर भी वहां आवेदन ही नहीं कर पाते। इससे उन स्कूलों में पात्र बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए उनकी मांग है कि सारे कार्य शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत करवाएं जाएं, ताकि स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगे और अभिभावकों को भी सुविधा हो सके।
उन्होंने कहा कि घर से स्कूल की 1 किलोमीटर की दूरी की शर्त हटाई जाए, ताकि किसी भी स्कूल में सीट खाली न रहे और पात्र बच्चों को दाखिला मिल सके। इस पूरी दाखिले प्रक्रिया में अभिभावक वर्ग व स्कूल प्रबंधन में कभी किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो तो उसके तत्काल निपटारे के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ब्लॉक स्तर पर अनुपालना कमेटी का जल्द गठन किया जाए। उपाधीक्षक विजय कुमार ने आश्वासन दिया है कि उच्च अधिकारियों तक ये मांग पहुंचाएंगे। इस मौके पर रिटायर्ड लेक्चरर कैलाश चंद, सेवानिवृत फूल सिंह, सत्यनारायण शर्मा, बृजभूषण गुप्ता, देवेंद्र शर्मा, राजेंद्र प्रजापत, प्रेम सिंह प्रजापत मौजूद रहे।