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Rewari News: चार बार रिमाइंडर के बाद भी बालवाटिका के बच्चों का डाटा अपडेट नहीं, भत्ता अटका

Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
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Data for Balvatika children remains unupdated despite four reminders; allowance held up.
रेवाड़ी। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से चार बार पत्र जारी करने के बाद भी कई विद्यालय मुखियाओं ने बालवाटिका-3 में पढ़ने वाले बच्चों का डाटा एमआईएस पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। इसके चलते योजना के तहत मिलने वाला भत्ता बच्चों के खातों में भेजने की प्रक्रिया अटक गई है।
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शिक्षा विभाग ने बालवाटिका-3 के बच्चों को स्टेशनरी, वर्दी और स्कूल बैग के लिए भत्ता देने की योजना शुरू की है। इसके तहत सभी बच्चों के बैंक खाता नंबर एमआईएस पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। इसका उद्देश्य भत्ते की राशि सीधे बच्चों के बैंक खातों में भेजना है। इसके बावजूद कई स्कूलों की ओर से डाटा अपडेट करने में लापरवाही बरती जा रही है।
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मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्यालय मुखियाओं को डाटा अपडेट करने के लिए अब तक चार बार रिमाइंडर जारी किए जा चुके हैं। प्रत्येक बार इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई, लेकिन कई स्कूलों ने अभी तक अपेक्षित जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। इससे विभाग की योजना का लाभ पात्र बच्चों तक पहुंचने में देरी हो रही है।
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समय पर डाटा नहीं हुआ अपडेट तो मुखिया होंगे जिम्मेदार
बार-बार निर्देशों के बाद भी डाटा अपडेट नहीं करने पर निदेशालय ने अब सख्त रुख अपनाया है। चेतावनी दी गई है कि डाटा समय पर अपडेट नहीं होने के कारण यदि कोई बच्चा भत्ते से वंचित रहता है तो इसके लिए संबंधित विद्यालय मुखिया सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। वहीं, अभिभावकों ने भी स्कूल स्तर पर बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से बच्चों के लिए योजनाएं शुरू की जा रही हैं, लेकिन विद्यालय स्तर पर डाटा अपडेट नहीं होने के कारण उनका लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।


वर्जन :
मुख्यालय की ओर से बालवाटिका के बच्चों के बैंक खाता नंबर एमआईएस पोर्टल पर अपडेट करने के आदेश जारी किए गए हैं। बीईओ के माध्यम से सभी विद्यालय मुखियाओं को बच्चों के खाते अपडेट करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-प्रदीप कुमार, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
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