निजी अस्पतालों में नहीं होगा आयुष्मान से उपचार : डॉ. दिलीप भानुशाली

हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एमपी जैन ने कहा कि अभी प्रदेश में हड़ताल जारी रहेगी। सोमवार को मुख्य सचिव के साथ होने वाली बैठक के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आईएमए बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. विनय अग्रवाल ने कहा कि सरकार कुछ अस्पतालों को नोटिस भेज रही है। यदि किसी का उत्पीड़न किया गया तो इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आईएमए इसका पुरजोर विरोध करेगा। उधर दिल्ली में बन रही आईएमए मुख्यालय की बिल्डिंग के लिए हरियाणा आईएमए ने 51 लाख रुपये के चेक बिल्डिंग कमेटी को सौंपे। पानीपत आईएमए ने 10 लाख रुपये का योगदान दिया है। बैठक के बाद आईएमए के चिकित्सकों ने आक्रोश रैली भी निकाली।
रविवार को जीटी रोड पर एक सभागार में आईएमए के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली ने कहा कि आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों तक उपचार पहुंचाना है। लेकिन निजी अस्पतालों के भुगतान में काफी समस्याएं आ रही हैं। यही कारण है कि दिल्ली के मात्र 72 निजी अस्पताल ही योजना में शामिल हुए हैं। वहीं हरियाणा में करीब 750 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से संबद्ध हैं। इन अस्पतालों का करीब 490 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया है। हड़ताल के बाद सरकार ने कुछ बजट जारी किया है। समस्या का मूल समाधान नहीं किया है। तीन महीने बाद फिर से भुगतान के लिए यही स्थिति होगी।
पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार तय समय 15 दिन में भुगतान नहीं कर पाती तो चिकित्सकों को ब्याज सहित भुगतान दिया जाए। बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. विनय अग्रवाल ने कहा कि सरकार और अधिकारी बार-बार निजी अस्पतालों को धमकी देते हैं। कुछ अस्पतालों को नोटिस भी जारी किए गए। आयुष्मान योजना में मरीज लाभार्थी हैं और निजी अस्पताल सेवा प्रदाता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की यह योजना अच्छी है। सरकार को आईएमए के साथ बैठकर इस योजना पर मंथन कर नई रणनीति तैयार करनी होगी। इस दौरान हरियाणा आईएमए के सचिव डॉ. धीरेंद्र सोनी, डॉ. पीयूष जैन, पूर्व आईएमए अध्यक्ष डॉ राजन शर्मा, आईएमए के जिला प्रधान जसबीर मलिक व अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे।

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भुगतान के लिए भी किया जाता है डॉक्टरों का उत्पीड़न
आईएमए हरियाणा अध्यक्ष डॉ. एमपी जैन ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड के उपचार का खर्च भी तय कर रखा है। सामान्य ऑपरेशन का आठ हजार रुपये खर्च तय है। लेकिन आठ हजार में ऑपरेशन नहीं हो सकता। सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में एक ऑपरेशन पर होने वाले खर्च के हिसाब से खर्च तय करें। भुगतान के समय भी डॉक्टरों का उत्पीड़न किया जाता है। आईएमए ने प्रदेश सरकार से योजना में अलग से दो हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करने का आग्रह किया था। लेकिन, सरकार ने मात्र 700 करोड़ रुपये का बजट में जारी किए। जिससे भुगतान की समस्या खड़ी हो गई। जब तक कोई ठोस समाधान नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सोमवार को आईएमए की मुख्य सचिव के साथ बैठक है। बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी।

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जीएसटी से बाहर होनी चाहिए दवा और चिकित्सीय उपकरण
आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी सरकार से कई मुद्दों पर बात चल रही है। जिसमें जरूरी दवा और चिकित्सीय उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इनमें करीब 150 तरह की दवा और उपकरण हैं। जिससे मरीजों को इसका कुछ लाभ हो सके। आगामी बैठक में इस पर मजबूती से विचार होगा। साथ ही केंद्र सरकार के साथ हरियाणा की समस्याओं पर भी चर्चा होगी। इसके बाद चिकित्सकों ने आक्रोश रैली निकालकर सरकार को अपनी एकता का संदेश दिया है।