Panipat News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कार्रवाई की सरकार को नहीं जानकारी

पानीपत के आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि उन्होंने छह जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय में चार सूत्री आरटीआई लगाकर पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में मस्जिद निर्माण के बारे में फैसले पर भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की है। अयोध्या में मस्जिद निर्माण की क्या स्थिति है । मुस्लिम समुदाय को मस्जिद निर्माण के लिए दी गई भूमि की सूचना भी मांगी थी। इन सभी सवालों के जवाब में ग्रह मंत्रालय (अयोध्या सेक्शन) के उप सचिव एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पी वेणुकुट्टान नैयर ने 11 जनवरी को पत्र भेजा। उन्होंने जारी पत्र में बताया कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच एकड़ भूमि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने के लिए पत्र भेज कर आग्रह किया था। भूमि देने या न देने और मस्जिद निर्माण बारे कोई जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं है। ये सूचना उत्तर प्रदेश सरकार के पास हो सकती है।


पीपी कपूर ने बताया कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर चार-पांच आरटीआई लगाई हैं। उन्होंने दिसंबर महीने में पहली आरटीआई लगाई थी। इनमें राम मंदिर को लेकर भी सूचना मांगी गई हैं। इसमें निर्माण कब शुरू किया और निर्माण कब पूरा होगा।