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Panipat News: एडवांस बिल व स्टॉक एंट्री के विरोध में उतरे शिक्षक
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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी। स्रोत : संघ
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। स्पर्श पोर्टल के जरिये विद्यालयों को मिलने वाली ग्रांट के भुगतान और स्टॉक एंट्री की प्रक्रिया के विरोध में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ उतर आया है। संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को हरियाणा राज्य परियोजना परिषद के निदेशक के नाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू को ज्ञापन सौंपकर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग की।
जिला प्रधान रविंद्र कुमार और महासचिव राजकुमार जांगड़ा ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों पर सामान की वास्तविक खरीद और आपूर्ति से पहले ही एडवांस बिल तैयार करवाने व बिना सामान प्राप्त किए स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करने का दबाव बनाया जा रहा है।
यह प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं है। कई दुकानदार सामान की डिलीवरी से पहले जीएसटी बिल जारी करने को तैयार नहीं होते। ऐसे में शिक्षकों को बार-बार बाजार के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बिना सामान प्राप्त किए स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करना भविष्य में ऑडिट के दौरान शिक्षकों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। संघ स्कूलों में मिलने वाली राशि के पारदर्शी उपयोग का समर्थन करता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की वित्तीय शक्तियां वापस लेने से छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी प्रक्रिया जटिल हो गई है।
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संघ ने मांग की कि सामान की वास्तविक खरीद और प्राप्ति के बाद ही बिल और स्टॉक एंट्री की जाए व भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए स्पष्ट लिखित निर्देश जारी किए जाएं।
साथ ही एडवांस बिल और अग्रिम स्टॉक एंट्री की बाध्यता खत्म कर शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की जाए। इस मौके पर विजय राठी, वीरेंद्र, विक्रम पन्नू, राजेंद्र, शमशेर, महेंद्र कैंची, सुरेश गौतम, हरिओम, राजेश, अशोक, प्रवेश, बलविंदर, जगबीर और जयदीप मौजूद रहे।
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पानीपत। स्पर्श पोर्टल के जरिये विद्यालयों को मिलने वाली ग्रांट के भुगतान और स्टॉक एंट्री की प्रक्रिया के विरोध में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ उतर आया है। संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को हरियाणा राज्य परियोजना परिषद के निदेशक के नाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू को ज्ञापन सौंपकर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग की।
जिला प्रधान रविंद्र कुमार और महासचिव राजकुमार जांगड़ा ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों पर सामान की वास्तविक खरीद और आपूर्ति से पहले ही एडवांस बिल तैयार करवाने व बिना सामान प्राप्त किए स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करने का दबाव बनाया जा रहा है।
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यह प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं है। कई दुकानदार सामान की डिलीवरी से पहले जीएसटी बिल जारी करने को तैयार नहीं होते। ऐसे में शिक्षकों को बार-बार बाजार के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बिना सामान प्राप्त किए स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करना भविष्य में ऑडिट के दौरान शिक्षकों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। संघ स्कूलों में मिलने वाली राशि के पारदर्शी उपयोग का समर्थन करता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की वित्तीय शक्तियां वापस लेने से छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी प्रक्रिया जटिल हो गई है।
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संघ ने मांग की कि सामान की वास्तविक खरीद और प्राप्ति के बाद ही बिल और स्टॉक एंट्री की जाए व भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए स्पष्ट लिखित निर्देश जारी किए जाएं।
साथ ही एडवांस बिल और अग्रिम स्टॉक एंट्री की बाध्यता खत्म कर शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की जाए। इस मौके पर विजय राठी, वीरेंद्र, विक्रम पन्नू, राजेंद्र, शमशेर, महेंद्र कैंची, सुरेश गौतम, हरिओम, राजेश, अशोक, प्रवेश, बलविंदर, जगबीर और जयदीप मौजूद रहे।
