पराली अब आय और जैविक खाद का साधन : उपायुक्त

यह जानकारी उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किसानों को पराली प्रबंधन को बारीकी से समझना होगा। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। जिससे किसान आसानी से मशीनें खरीदकर पराली को खेत में ही सड़ाने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। इन-सीटू पराली प्रबंधन को अपनाने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। डीएसआर (डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस) विधि अपनाने वाले किसानों को 4500 रुपये प्रति एकड़ और वैकल्पिक फसलें अपनाने पर आठ हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाती है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। ब्यूरो