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Panipat News: मांगों के समर्थन में रिटायर्ड कर्मचारी दहाड़े
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पानीपत। रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला पानपीत के बैनर तले सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों ने शुक्रवार को उपायुक्त के कार्यालय के बाहर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा।
इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान बलवान सिंह ने की और मंच का संचालन जिला सचिव भलेराम ने किया।
बलवान सिंह ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही हैं। जिस कारण रिटायर्ड कर्मचारियों में रोष है। राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कमेटी को बुलाकर रिटायर्ड कर्मचारियों को समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे 21 अगस्त को करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो तो राज्य कमेटी की बैठक बुलाकर बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे।
जिला वरिष्ठ उपप्रधान प्रीतम रावल व शीशपाल मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार दिसंबर से 30 जून के मध्य रिटायर्ड कर्मचारियों को एक वार्षिक वृद्धि करनी है। इस मौके पर ईश्वर शर्मा, मास्टर शिवचंद, जिलाध्यक्ष सुनील दत्त, किसान सभा के जिला सचिव राजपाल, अध्यक्ष सुरेंद्र मलिक, ब्लॉक प्रधान सीता राम, काली राम, जय भगवान, ईश्वर सिंह, ओमप्रकाश व रामपाल कुंडु मौजूद रहे।
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ये हैं प्रमुख मांग
-पेंशनर्स को 65 वर्ष की आयु पर 70 वर्ष की आयु होने पर 20 प्रतिशत की बेसिक वेतन वृद्धि दी जाए।
-मेडिकल भत्ता तीन हजार रुपये मासिक व बिना शर्त के कैशलैस मेडिकल सुविधा सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों पर पूर्ण नियमित भर्ती करके इलाज करना सुनिश्चित किया जाए।
- वरिष्ठ नागरिकों को एसी वोल्वो समेत सभी बसों, रेलवे व हवाई यात्रा में किराये में रियायती सुविधा लागू की जाए।
-पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर्स को पुरानी पेंशन लागू की जाए व आयकर से मुक्त किया जाए।
-पारिवारिक पेंशनर्स को एलटीसी की सुविधा उपलब्ध की जाए।
- कोरोना काल का 10 माह का बकाया एरियर दिया जाए।
- गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति जिसमें पाठ्यक्रम में बदलाव व जनता विरोधी बिजली बिल 2023 वापस लिया जाए
- नीट आदि परीक्षाओं में नकल से नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सजा दी जाए।
- न्यायालय के फैसले अनुसार छह माह से ज्यादा सरकारी सेवा करने पर सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि दी जाए व कर्मचारी हित के सभी फैसलों को जनरलाइज किया जाए। निजीकरण ठेका व कौशल रोजगार नीति वापिस लो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, किसानों को फसल का उचित दाम दिया जाएं।
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इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान बलवान सिंह ने की और मंच का संचालन जिला सचिव भलेराम ने किया।
बलवान सिंह ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही हैं। जिस कारण रिटायर्ड कर्मचारियों में रोष है। राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कमेटी को बुलाकर रिटायर्ड कर्मचारियों को समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे 21 अगस्त को करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो तो राज्य कमेटी की बैठक बुलाकर बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे।
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जिला वरिष्ठ उपप्रधान प्रीतम रावल व शीशपाल मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार दिसंबर से 30 जून के मध्य रिटायर्ड कर्मचारियों को एक वार्षिक वृद्धि करनी है। इस मौके पर ईश्वर शर्मा, मास्टर शिवचंद, जिलाध्यक्ष सुनील दत्त, किसान सभा के जिला सचिव राजपाल, अध्यक्ष सुरेंद्र मलिक, ब्लॉक प्रधान सीता राम, काली राम, जय भगवान, ईश्वर सिंह, ओमप्रकाश व रामपाल कुंडु मौजूद रहे।
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ये हैं प्रमुख मांग
-पेंशनर्स को 65 वर्ष की आयु पर 70 वर्ष की आयु होने पर 20 प्रतिशत की बेसिक वेतन वृद्धि दी जाए।
-मेडिकल भत्ता तीन हजार रुपये मासिक व बिना शर्त के कैशलैस मेडिकल सुविधा सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों पर पूर्ण नियमित भर्ती करके इलाज करना सुनिश्चित किया जाए।
- वरिष्ठ नागरिकों को एसी वोल्वो समेत सभी बसों, रेलवे व हवाई यात्रा में किराये में रियायती सुविधा लागू की जाए।
-पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर्स को पुरानी पेंशन लागू की जाए व आयकर से मुक्त किया जाए।
-पारिवारिक पेंशनर्स को एलटीसी की सुविधा उपलब्ध की जाए।
- कोरोना काल का 10 माह का बकाया एरियर दिया जाए।
- गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति जिसमें पाठ्यक्रम में बदलाव व जनता विरोधी बिजली बिल 2023 वापस लिया जाए
- नीट आदि परीक्षाओं में नकल से नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सजा दी जाए।
- न्यायालय के फैसले अनुसार छह माह से ज्यादा सरकारी सेवा करने पर सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि दी जाए व कर्मचारी हित के सभी फैसलों को जनरलाइज किया जाए। निजीकरण ठेका व कौशल रोजगार नीति वापिस लो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, किसानों को फसल का उचित दाम दिया जाएं।
