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Panipat News: मूलभूत सुविधाएं न मिलने से सेक्टर-7 व 8 के निवासियों में रोष

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:47 AM IST
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Residents of Sector 7 and 8 are angry over lack of basic amenities.
पानीपत। शहर के सेक्टर-7 और 8 के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं तक मयस्सर नहीं हो पा रही हैं। इससे स्थानीय लोगों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। हालात से तंग आकर आरडब्ल्यूए ने आगामी 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। इस संबंध में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है।
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आरडब्ल्यूए सेक्टर-7 व 8 के प्रधान रणधीर सिंह, उपाध्यक्ष रामपत नैन, संयोजक बलजीत सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने एचएसवीपी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि सेक्टर में विकास कार्य लंबे समय से ठप पड़े हैं। सेक्टर में पांच एमएलडी क्षमता के एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण कार्य का अब तक टेंडर न होना बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा सेक्टर-सात में कम्युनिटी सेंटर का काम फरवरी 2025 में पूरा होना था, यह आज तक अधूरा है। पिछले करीब आठ महीन से कोई काम नहीं चल रहा है।
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यही नहीं, सेक्टर में बनने वाले शॉपिंग सेंटर का बेस बनाने में 10 से 12 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद पिछले दो साल से काम बंद पड़ा है। आरडब्ल्यूए ने पार्कों की बदहाली पर भी कड़ा रोष जताया है। उनका कहना है कि पिछले तीनसाल से पार्कों की सही से देखरेख नहीं हो रही है। पार्कों में न तो डस्टबीन हैं, न वॉटर कूलर ठीक से काम कर रहे हैं और शौचालयों की हालत बेहद दयनीय है। पिछले 10-12 साल से फव्वारा सिस्टम भी बंद पड़ा है।
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बागवानी विभाग के टेंडरों की मांग और बिल रोकने की चेतावनी
आरडब्ल्यूए ने आरोप लगाया कि बागवानी विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2025 और 2026 में हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा किए गए सभी टेंडरों की पूरी डिटेल आरडब्ल्यूए को उपलब्ध कराई जाए। जब तक आरडब्ल्यूए इन कार्यों पर सहमति न दे, तब तक विभाग ठेकेदारों के बिल पास न करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बुनियादी सुविधाओं में सुधार और लंबित विकास कार्यों को गति नहीं दी गई तो 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो
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