{"_id":"5d4205908ebc3e6ce70aa00f","slug":"project-panipat-development-panipat-news-rtk508709346","type":"story","status":"publish","title_hn":"740 करोड़ रुपये से होंगे शहर के सात प्रोजेक्ट पूरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
740 करोड़ रुपये से होंगे शहर के सात प्रोजेक्ट पूरे
विज्ञापन
पानीपत। ड्रेन नंबर 1 को किया जाएगा कवर, निकाला जाएगा बाईपास ।
- फोटो : panipat
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के दो माह पहले भाजपा सरकार ने पानीपत शहर को 740 करोड़ रुपये से विकास की सौगात दे दी है। नगर निगम मेयर शहर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव से मिली। मुख्य सचिव ने मेयर के मुख्य मुद्दे ड्रेन को कवर करना, रेनीवेल प्रोजेक्ट, दमकल विभाग की गाड़ियों की अधिक संख्या आदि को पास कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिया है। इसके साथ ही दो दिन के अंदर स्टेट फंड कमीशन की रुकी हुई किस्त देने का भी वायदा किया है।
नगर निगम मेयर अवनीत कौर शहर के विकास कार्य को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्यसचिव राजेश खुल्लर के पास गई। जहां पर उन्होंने शहर के मुख्य मुद्दों को उनके सामने रखा। जिसमें पहला प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेन को कवर करना। दूसरा 2013 में 320 करोड़ रुपये की लागत से रेनीवेल प्रोजेक्ट शुुरू होना, तीसरा शहर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड, चौथा स्टेट फंड कमीशन की रुकी हुई 70 करोड़ की किस्त, पांचवां शहर में लगे हुए बिजली के खंभों को बदलना व तारों को ऊंचा करवाना, छठा दमकल विभाग की गाड़ियों को अपडेट करने के साथ ही नई गाड़ियों को मुहैया करवाना, सातवां जीटी रोड पर कट खुलवाना आदि शामिल थे। जिसके बाद उन्होंने संबंधित प्रोजेक्टों को अधिकारियों को ट्रांसफर करते हुए उन्हें 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इसके अलावा दो दिन में नगर निगम पानीपत की रुकी हुई स्टेट फंड कमीशन की 70 करोड़ रुपये की किस्त देने का वादा किया किया। मुख्य सचिव ने मेयर अवनीत कौर को आश्वासन दिया कि जल्द इन सभी कार्यों पर काम शुरू हो जाएगा।
ये थे सात मुद्दे, इनको मिली हरि झंडी
सन 2013 में शुरू होना था रैनीवॉल प्रोजेक्ट, अब मिली हरि झंडी, पानी की होगी बचत
कांग्रेस सरकार में रैनीवैल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन वह शुरू नहीं हो पाया था। प्रोजेक्ट से शहरवासियों को यमुना की तलहटी से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना था। डिटेल प्रोजेेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके विभाग हेड ऑफिस भेज दी थी। इसके अलावा उस समय प्रोजेक्ट पर करीब 320 करोड़ रुपये खर्च होने का एस्टिमेट तैयार किया गया था। जन स्वास्थ्य विभाग ने प्रोजेक्ट को छह माह में शुरू करने और तीन साल में पूरा करने का दावा किया था, लेकिन ये छह साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। यमुना किनारे से सटे मिर्जापुर और गोयला कलां में लगने वाले ये प्रोजेक्ट लगने थे। इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के लिए मेयर अवनीत कौर सीएम के मुख्य सचिव से मिली और रैनीवैल प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कहीं, इसके बाद उन्होंने इस काम को हरी झंडी दी और डीपीआर को 31 अगस्त तक का समय दिया है।
विज्ञापन
250 करोड़ से होगी ड्रेन नंबर एक कवर, बाईपास रोड निकलेगा
मेयर ने शहर से होकर गुजर रही ड्रेन नंबर को कवर करने के प्रोजेक्ट के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत आने की बात मुख्य सचिव से कही। इसके बाद मुख्यसचिव ने डीपीआर को लेटर मार्क करते हुए 31 अगस्त तक का समय दिया। मेयर ने मुख्य सचिव को बताया कि ड्रेन कवर होने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। जल्द ही ड्रेन को कवर कर बाईपास रोड बनाया जाएगा।
शहर व गांव के विकास के लिए मिलेगा 100 करोड़ रुपये का फंड
नगर निगम मेयर ने शहर व गांव के विकास कार्य के लिए 100 करोड़ फंड की मांग की है। मेयर ने कहा कि निगम के पास फंड नहीं है और ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में काफी मात्रा में विकास की आवश्यकता है। मुख्यसचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको ये राशि मुहैया करवा दी जाएगी
दो दिन में मिलेगी 70 करोड़ रुपये की रुकी हुई किस्त
नगर मेयर ने सरकार से स्टेट फंड कमीशन की रुकी हुई 70 करोड़ की दो किस्त न मिलने की बात कही। उन्होंने कहा एसएफसी स्कीम के तहत 2018-19 के बीच की तीसरी व चौथी किस्त, जिसकी राशि 30 करोड़ रुपये है, आकस्मिक कारणों से प्राप्त नहीं हुई है। वहीं वित्तीय विभाग हरियाणा द्वारा सन 2019-20 की पहली किस्त 40 करोड़ रुपये की नहीं भिजवाई है। मेयर ने कहा ये किस्तें अभी तक निगम के पास नहीं आई हैं। मुख्यसचिव ने आश्वासन दिया कि दो दिन में ये किस्त निगम के पास पहुंच जाएंगी।
दमकल विभाग को मिलेगी नई गाड़ियां, लालबत्ती स्थित स्टेशन होगा शिफ्ट
नगर निगम मेयर ने दमकल विभाग की समस्याओं को मुख्य सचिव के सामने रखा। उन्होंने कहा कि शहर में आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हाईड्रोलिक प्लेटफार्म गाड़ी होनी चाहिए। दमकल विभाग को 7 गाड़ियां और मिलनी चाहिए। वहीं हुडा सेक्टर स्थित स्टेशन में 15 गाड़ियों की संख्या और बढ़ानी चाहिए। दमकल विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती और कर्मियों के लिए सुरक्षा सामग्री होनी चाहिए। इन कामों को भी संबंधित अधिकारी को 16 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
जीटी रोड पर खुलेंगे दोनों तरफ कट
मेयर ने कहा कि जीटी रोड से दो कट जिसमें एक बरसत रोड के सामने व दूसरा मलिक पेट्रोल पंप के सामने खोला जाए तो इससे ट्रैफिक व्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर 500 मीटर तक समतल रास्ता है, कट खोलना एनएचएआई के लिए आसान है। निगम की तरफ से काफी बार लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जिसके बाद मुख्यसचिव ने इस मुद्दे को भी हरि झंडी दे दी और एनएचएआई को 15 अगस्त तक का समय दिया है।
तारों, लोहे के खंभे, ट्रांसफार्मर की समस्या के समाधान का दिया निर्देश
शहर में बिजली की तारों व लोहे के खंभे से करंट लगने से बढ़ रहे हादसे से लोग डरे हुए है। नगर निगम के क्षेत्र में लगातार बिजली की तारों, लोहे के खंभे, ट्रांसफार्मर आदि की समस्या को खत्म करने के लिए बिजली निगम को लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन बिजली निगम हर बार नोटिस को यह बोलकर कैंसल कर देता है कि उनके पास बजट नहीं है। उन्होंने मुख्यसचिव से मांग की है कि वह बिजली विभाग को इस बारे में नोटिस दे कि नगर निगम क्षेत्र की बिजली से संबंधित सभी समस्या को वह हल करवाए।
मुख्य सचिव से शहर के विकास को लेकर हुई थी चर्चा : मेयर
शहर के विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर के साथ बैठक हुई थी। शहर के सात मुद्दों को उनके सामने रखा गया था, जिनको उन्होंने पास कर दिया और संबंधित अधिकारियों को अंतिम तिथि देते हुए रिपोर्ट देने के आदेश दिए।
- अवनीत कौर, मेयर, नगर निगम पानीपत।
विज्ञापन
नगर निगम मेयर अवनीत कौर शहर के विकास कार्य को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्यसचिव राजेश खुल्लर के पास गई। जहां पर उन्होंने शहर के मुख्य मुद्दों को उनके सामने रखा। जिसमें पहला प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेन को कवर करना। दूसरा 2013 में 320 करोड़ रुपये की लागत से रेनीवेल प्रोजेक्ट शुुरू होना, तीसरा शहर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड, चौथा स्टेट फंड कमीशन की रुकी हुई 70 करोड़ की किस्त, पांचवां शहर में लगे हुए बिजली के खंभों को बदलना व तारों को ऊंचा करवाना, छठा दमकल विभाग की गाड़ियों को अपडेट करने के साथ ही नई गाड़ियों को मुहैया करवाना, सातवां जीटी रोड पर कट खुलवाना आदि शामिल थे। जिसके बाद उन्होंने संबंधित प्रोजेक्टों को अधिकारियों को ट्रांसफर करते हुए उन्हें 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इसके अलावा दो दिन में नगर निगम पानीपत की रुकी हुई स्टेट फंड कमीशन की 70 करोड़ रुपये की किस्त देने का वादा किया किया। मुख्य सचिव ने मेयर अवनीत कौर को आश्वासन दिया कि जल्द इन सभी कार्यों पर काम शुरू हो जाएगा।
विज्ञापन
ये थे सात मुद्दे, इनको मिली हरि झंडी
सन 2013 में शुरू होना था रैनीवॉल प्रोजेक्ट, अब मिली हरि झंडी, पानी की होगी बचत
कांग्रेस सरकार में रैनीवैल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन वह शुरू नहीं हो पाया था। प्रोजेक्ट से शहरवासियों को यमुना की तलहटी से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना था। डिटेल प्रोजेेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके विभाग हेड ऑफिस भेज दी थी। इसके अलावा उस समय प्रोजेक्ट पर करीब 320 करोड़ रुपये खर्च होने का एस्टिमेट तैयार किया गया था। जन स्वास्थ्य विभाग ने प्रोजेक्ट को छह माह में शुरू करने और तीन साल में पूरा करने का दावा किया था, लेकिन ये छह साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। यमुना किनारे से सटे मिर्जापुर और गोयला कलां में लगने वाले ये प्रोजेक्ट लगने थे। इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के लिए मेयर अवनीत कौर सीएम के मुख्य सचिव से मिली और रैनीवैल प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कहीं, इसके बाद उन्होंने इस काम को हरी झंडी दी और डीपीआर को 31 अगस्त तक का समय दिया है।
विज्ञापन
250 करोड़ से होगी ड्रेन नंबर एक कवर, बाईपास रोड निकलेगा
मेयर ने शहर से होकर गुजर रही ड्रेन नंबर को कवर करने के प्रोजेक्ट के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत आने की बात मुख्य सचिव से कही। इसके बाद मुख्यसचिव ने डीपीआर को लेटर मार्क करते हुए 31 अगस्त तक का समय दिया। मेयर ने मुख्य सचिव को बताया कि ड्रेन कवर होने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। जल्द ही ड्रेन को कवर कर बाईपास रोड बनाया जाएगा।
शहर व गांव के विकास के लिए मिलेगा 100 करोड़ रुपये का फंड
नगर निगम मेयर ने शहर व गांव के विकास कार्य के लिए 100 करोड़ फंड की मांग की है। मेयर ने कहा कि निगम के पास फंड नहीं है और ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में काफी मात्रा में विकास की आवश्यकता है। मुख्यसचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको ये राशि मुहैया करवा दी जाएगी
दो दिन में मिलेगी 70 करोड़ रुपये की रुकी हुई किस्त
नगर मेयर ने सरकार से स्टेट फंड कमीशन की रुकी हुई 70 करोड़ की दो किस्त न मिलने की बात कही। उन्होंने कहा एसएफसी स्कीम के तहत 2018-19 के बीच की तीसरी व चौथी किस्त, जिसकी राशि 30 करोड़ रुपये है, आकस्मिक कारणों से प्राप्त नहीं हुई है। वहीं वित्तीय विभाग हरियाणा द्वारा सन 2019-20 की पहली किस्त 40 करोड़ रुपये की नहीं भिजवाई है। मेयर ने कहा ये किस्तें अभी तक निगम के पास नहीं आई हैं। मुख्यसचिव ने आश्वासन दिया कि दो दिन में ये किस्त निगम के पास पहुंच जाएंगी।
दमकल विभाग को मिलेगी नई गाड़ियां, लालबत्ती स्थित स्टेशन होगा शिफ्ट
नगर निगम मेयर ने दमकल विभाग की समस्याओं को मुख्य सचिव के सामने रखा। उन्होंने कहा कि शहर में आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हाईड्रोलिक प्लेटफार्म गाड़ी होनी चाहिए। दमकल विभाग को 7 गाड़ियां और मिलनी चाहिए। वहीं हुडा सेक्टर स्थित स्टेशन में 15 गाड़ियों की संख्या और बढ़ानी चाहिए। दमकल विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती और कर्मियों के लिए सुरक्षा सामग्री होनी चाहिए। इन कामों को भी संबंधित अधिकारी को 16 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
जीटी रोड पर खुलेंगे दोनों तरफ कट
मेयर ने कहा कि जीटी रोड से दो कट जिसमें एक बरसत रोड के सामने व दूसरा मलिक पेट्रोल पंप के सामने खोला जाए तो इससे ट्रैफिक व्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर 500 मीटर तक समतल रास्ता है, कट खोलना एनएचएआई के लिए आसान है। निगम की तरफ से काफी बार लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जिसके बाद मुख्यसचिव ने इस मुद्दे को भी हरि झंडी दे दी और एनएचएआई को 15 अगस्त तक का समय दिया है।
तारों, लोहे के खंभे, ट्रांसफार्मर की समस्या के समाधान का दिया निर्देश
शहर में बिजली की तारों व लोहे के खंभे से करंट लगने से बढ़ रहे हादसे से लोग डरे हुए है। नगर निगम के क्षेत्र में लगातार बिजली की तारों, लोहे के खंभे, ट्रांसफार्मर आदि की समस्या को खत्म करने के लिए बिजली निगम को लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन बिजली निगम हर बार नोटिस को यह बोलकर कैंसल कर देता है कि उनके पास बजट नहीं है। उन्होंने मुख्यसचिव से मांग की है कि वह बिजली विभाग को इस बारे में नोटिस दे कि नगर निगम क्षेत्र की बिजली से संबंधित सभी समस्या को वह हल करवाए।
मुख्य सचिव से शहर के विकास को लेकर हुई थी चर्चा : मेयर
शहर के विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर के साथ बैठक हुई थी। शहर के सात मुद्दों को उनके सामने रखा गया था, जिनको उन्होंने पास कर दिया और संबंधित अधिकारियों को अंतिम तिथि देते हुए रिपोर्ट देने के आदेश दिए।
- अवनीत कौर, मेयर, नगर निगम पानीपत।