MSME For Bharat Manthan: अनिल विज बोले-दिक्कत में टैरिफ लगाने वाले, भारत के लिए अब पूरा संसार नई मंडी
अमर उजाला एमएसएमई फॉर भारत-क्षेत्रीय कॉन्क्लेव आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के सभागार में संपन्न हो गया। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में हरियाणा के ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कार्यक्रम में शिरकत की और उद्यमियों की समस्याओं को सुना।
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विस्तार
Add as a preferredहरियाणा के श्रम, ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अमर उजाला के एमएसएमई फॉर भारत-कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि टैरिफ वार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की दरें घटाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। इससे टैरिफ लगाने वाले ही दिक्कत में आ गए हैं, क्योंकि भारत के लिए नई मंडी के रूप में अब पूरा संसार खुला है। प्रधानमंत्री की पहल से जापान, चीन, रूस सहित कई बड़े देशों के दरवाजे भारत के लिए खुल गए हैं। कॉनक्लेव में उद्यमियों को बिजली की बढ़ी दरों पर विचार करने का आश्वासन देते हुए विज ने कहा, अन्य प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद प्रदेश की बिजली दरों पर विचार किया जाएगा।
पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज के सभागार में मंगलवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की चुनौतियों और संभावनाओं के मुद्दे पर पर आयोजित कॉन्क्लेव में उद्योग जगत की हस्तियां, अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कॉन्क्लेव में उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा के साथ ही समाधान भी सुझाए गए। विज ने कहा, टैरिफ वार के बाद प्रधानमंत्री ने विश्व में कई देशों के साथ संबंध बनाए हैं। पहले एक ही देश में हम अपना सामान बेचते थे लेकिन अब अन्य देशों में भी पहुंचेंगे। दिक्कत उन देशों को होगी जो टैरिफ लगा रहे हैं।
पानीपत के उत्पाद वैश्विक स्तर पर दे रहे टक्करः जांगड़ा
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एमएसएमई के उप निदेशक विकास जांगड़ा ने सरकार की योजनाओं की जानकारी उद्यमियों को दी। कहा, अन्य प्रदेशों से रेट की तुलना तो हम करते हैं लेकिन वहां की सुविधाएं और व्यवस्थाएं हम से अलग हैं, इसलिए कुछ अंतर है। मिंक ब्लैंकेट पहले सीधे चीन से आयात होता था, आज पानीपत में बने मिंक ब्लैंकेट सहित अनेक उत्पाद चीन समेत कईं देशों को टक्कर दे रहे हैं।
निम्बसपोस्ट ई-कॉमर्स क्षेत्र में अग्रणीः गुरमेहर
निम्बसपोस्ट के निदेशक सेल्स गुरमेहर सिंह ने बताया कि निम्बसपोस्ट देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम है। जो एक लाख से अधिक ब्रांड्स और रीसेलर्स को उनकी लॉजिस्टिक्स को ग्रोथ इंजन में बदलने में मदद कर रही है। वे ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हैं।
उद्ममियों को किया गया सम्मानित
कॉन्क्लेव में शामिल उद्यमियों को सम्मानित किया गया। आयोजन में ड्रिवेन बाई किआ, शिपिंग एंड फुलफिलमेंट पार्टनर, निंबस पोस्ट का विशेष सहयोग रहा। सह प्रायोजक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग रहा।
सरकार को एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की मांग
इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के प्रधान भगवान अग्रवाल ने कहा कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके दो कारक हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मार्केटिंग में सामान बेचना उसका छोटा सा भाग है। उद्योग स्थापित करने से पहले सबसे पहले अध्ययन, लागत, वस्तु को कैसे कहां लॉन्च किया जाए बड़ा विषय है। बाजार की जरूरत क्या है इसका अध्ययन जरूरी है। उद्योग लगाने से पहले समय, स्थान, बाजार और ब्रांड का अध्ययन करना चाहिए। लॉन्च क्षेत्र के बारे में उस चीज की क्या उपयोगिता, जरूरत है उसका पता होना चाहिए। एमएसएमई को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए।
हरियाणा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष भीम राणा ने कहा कि हमें कुछ करने से पहले देखना चाहिए कि हमारे सामने क्या है। हमारी चुनौती चाइना से है। जिस प्रकार चाइना की सरकार वहां के उद्योगपतियों को सहयोग करती है। उसी प्रकार भारत सरकार को चाहिए कि वह उद्योगपतियों को सहयोग करे। सरकार सड़क, पानी, भवन निर्माण, बिजली में सहयोग करना चाहिए। सरकार को उद्योगपतियों के साथ समन्वय करके उनकी समस्या का हल करना चाहिए।
डाई हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन अरोड़ा ने कहा कि चाइना में उद्योगपतियों को जैसा सहयोग सरकार से मिलता है वैसा सहयोग ही भारत सरकार को भी करना चाहिए। इससे उद्योगपतियों को आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा।
अमेरिका के टैरिफ पर हुई चर्चा
हैंडलूम एक्सपोर्ट मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान रमेश वर्मा ने कहा कि पानीपत में 95 प्रतिशत से ज्यादा एमएसएमई हैं। अमेरिका टैरिफ से हम ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिना सरकार के सहयोग से उद्योग जल्द ही नष्ट हो जाएंगे और उनका फिर से पनपना भी मुश्किल है। सरकार एमएसएमई को जल्द ही कोई इंसेंटिव दे ताकि काम अच्छे से चल सके। सरकार का सहयोग इस समय जरूरी है।
सेल्स डायरेक्टर गुरमेहर सिंह ने कहा कि आज के समय में ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से खरीदारी कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन खरीदारी में ग्राहकों को सबसे बड़ी समस्या सीओडी कोड की आ रही है इसलिए सरकार को ऑनलाइन खरीदारी व बिक्री में आने वाली समस्या का भी समाधान करना चाहिए।
