राहत: अब 1000 रुपये देकर प्रॉपर्टी आईडी पर दर्ज करवा सकते हैं तत्काल आपत्ति, पहले 2500 रुपये थी फीस

तत्काल समाधान विकल्प की खास बात ये है कि इसमें संपत्ति की गलत जानकारियों को सिर्फ दो दिन में ठीक करवाया जा सकता है। तत्काल समाधान विकल्प की आपत्तियां निगम अधिकारियों को अपने पोर्टल पर सबसे पहले दिखेंगे।

किसी भी दो कार्यदिवस में अगर समाधान नहीं होता है तो ये शुल्क निगम को वापस भी देना पड़ता है। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जिसमें फीस कटवाने के बाद आवेदक को रिफंड राशि नहीं मिली और आवेदन भी निकाय पोर्टल तक नहीं पहुंचा।

सबसे ज्यादा संपत्ति पंजीकरण करवाने वालों को फायदा
तत्काल समाधान विकल्प का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जिनको अपनी संपत्ति का पंजीकरण करवाना हो और उनके पास समय न हो। वहीं, जो कामकाजी लोग निगम के चक्कर भी नहीं काटने चाहते हैं और जिन्हें तुंरत प्रभाव से अपनी संपत्ति की जानकारी दुरुस्त करवानी हो। इस विकल्प से ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। यहीं पर विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन फीस भी कटवाई जा सकती है।

दुरुस्त के साथ कर में भी छूट का लें लाभ : निगम
सरकार के एनडीसी यूएलबी पोर्टल पर किसी भी संपत्ति की जानकारी दुरुस्त करवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। इसे दो कार्यदिवस में ठीक करवाने के लिए तत्काल समाधान का विकल्प दिया है। वहीं, लोग यहीं पर अपनी संपत्ति का स्वयं सत्यापन कर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट भी ले सकते हैं। -अरुण भार्गव, डीएमसी, नगर निगम।