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Panipat News: किसानों का करीब 2.91 करोड़ रुपये अटका, फीकी मनेगी दिवाली

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 07:03 PM IST
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Farmers' dues of around Rs 2.91 crore remain stuck; Diwali celebrations to be subdued.
-सरकारी एजेंसियों ने पीआर धान की खरीद के 20 दिन बाद भी नहीं हो पाया है पूरा उठान
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-उठान न होने पर किसानों को नहीं किया जा चुका भुगतान

-1121 और 1509 किस्म की एजेंसियों लगातार कर रही हैं खरीद

माई सिटी रिपोर्टर

पानीपत। सरकारी एजेंसियों के धान उठान के ढुलमुल रवैये के चलते किसानों की दिवाली इस बार फसल बेचने के बाद भी फीकी मनेगी। किसानों के परिवार के लिए नए कपड़े और मिठाई लाने के आढ़ती का सहारा लेने को मजबूर है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डाले तो करीब 2.91 करोड़ रुपये का भुगतान अटका हुआ है। एजेंसी के मंडियों से धान उठान के बाद भी इसका भुगतान हो पाएगा। एजेंसी इसमें तेज नहीं दिखा पा रही हैं। प्रशासन का भी अब रटा-रटाया जवाब आने लगा है।

सरकारी एजेंसियों के पास पीआर धान खरीद की जिम्मेदारी हैफेड और वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (एचडब्ल्यूसी) के पास है। जिले की मंडियों में अब तक करीब 21,084 मीट्रिक टन की खरीद की है। इसकी राशि करीब 28.14 करोड़ रुपये बनती है। इसमें से 16,621.2 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हुई है। अभी तक केवल 11,931 मीट्रिक टन धान का ही उठान संभव हो सका है, जबकि करीब 4,690.2 मीट्रिक टन धान अभी भी मंडियों में ही पड़ा हुआ है। उठान की यह सुस्त रफ्तार किसानों और आढ़तियों दोनों के लिए सिरदर्द बन गई है। इसके साथ जिले की मंडियों में 1121 और 1509 किस्म की आवक लगातार बढ़ रही है। सरकारी एजेंसियों ने 29.13 करोड़ रुपये का धान खरीदा है। इसमें से लगभग 26.21 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। करीब 2.91 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है।
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किसान बोले धान बेचने के बाद भी कर्ज

पलड़ी गांव के किसान रमेश कुमार ने बताया कि फसल बेचे हुए लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक पूरा पैसा हाथ में नहीं आया। दिवाली पर बच्चों के कपड़े और घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। अधिकारियों को बार-बार मांग करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में चिंता बन रही है। किसान सुरेश पाल ने कहा कि सरकार और एजेंसियां भले ही दावों के बड़े पुल बांधे, लेकिन जमीनी स्तर पर भुगतान और उठान की सुस्ती ने किसानों की कमर तोड़ दी है।
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वर्जन

मंडियों में धान की आवक और खरीद लगातार जारी है। एजेंसियों को धान उठान के निर्देश दिए गए हैं। किसानों का धान का जल्द ही भुगतान किया जाएगा।

डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, उपायुक्त।
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