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निगम प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन
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पानीपत। प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मियों को संबोधित करते हुए राज्य उप प्रधान सुरेश कुमार।
- फोटो : Panipat
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पानीपत। केंद्र व राज्य सरकार की निजीकरण व निगम प्रबंधन की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को बिजली निगम कर्मचारियों ने सर्कल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन पदाधिकारी अपनी 30 सूत्री मांगपत्र को लागू करवाने के लिए लामबंद हुए। अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस संबंध में मांगपत्र भेजा गया है। समाधान नहीं होने पर चारों जोन में प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई।
पंचकूला में 5 जनवरी, हिसार 12 जनवरी, रोहतक 19 जनवरी और गुरुग्राम में 28 जनवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को राज्य कमेटी के आह्वान पर सर्कल सचिव मदन कुमार की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। इसका संचालन यूनिट सचिव सीटी प्रमोद शर्मा ने किया। राज्य उप प्रधान सुरेश कुमार, सचिव जितेंद्र सैनी, ऑडिटर सतबीर सभरवाल ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से बिजली निगमों में निजीकरण की नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। यह किसी भी तरह से जनता एवं कर्मचारी के हित में नही है। विभागों में खाली पड़े स्थायी पदों पर भर्ती करने की बजाए सरकार निजीकरण कर रही है।
आरोप लगाया गया कि इस संबंध में लाया जा रहा बिल पास होने पर बिजली से संबंधित सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। जिसका नुकसान मुख्य रूप से किसान, गरीब और सब्सिडी लेने वाली जनता को भुगतना पड़ेगा। स्थायी रोजगार खत्म हो जाएगा और कच्चे कर्मचारियों का शोषण होगा। बिजली आम जनता की पहुंच से बहार हो जाएगी। इस मौके पर राज्य कमेटी सदस्य ईश्वर शर्मा, विनोद कुमार, शिव कुमार, महिपाल, संदीप सैनी, बलकार सिहं, राकेश कुमार, अमित रावल, कटार सिहं, रमेश कुमार, कुलदीप आदि मौजूद रहे।
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पंचकूला में 5 जनवरी, हिसार 12 जनवरी, रोहतक 19 जनवरी और गुरुग्राम में 28 जनवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को राज्य कमेटी के आह्वान पर सर्कल सचिव मदन कुमार की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। इसका संचालन यूनिट सचिव सीटी प्रमोद शर्मा ने किया। राज्य उप प्रधान सुरेश कुमार, सचिव जितेंद्र सैनी, ऑडिटर सतबीर सभरवाल ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से बिजली निगमों में निजीकरण की नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। यह किसी भी तरह से जनता एवं कर्मचारी के हित में नही है। विभागों में खाली पड़े स्थायी पदों पर भर्ती करने की बजाए सरकार निजीकरण कर रही है।
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आरोप लगाया गया कि इस संबंध में लाया जा रहा बिल पास होने पर बिजली से संबंधित सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। जिसका नुकसान मुख्य रूप से किसान, गरीब और सब्सिडी लेने वाली जनता को भुगतना पड़ेगा। स्थायी रोजगार खत्म हो जाएगा और कच्चे कर्मचारियों का शोषण होगा। बिजली आम जनता की पहुंच से बहार हो जाएगी। इस मौके पर राज्य कमेटी सदस्य ईश्वर शर्मा, विनोद कुमार, शिव कुमार, महिपाल, संदीप सैनी, बलकार सिहं, राकेश कुमार, अमित रावल, कटार सिहं, रमेश कुमार, कुलदीप आदि मौजूद रहे।
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