Panipat News: समय पर काम न करने वाले अधिकारियों पर गिरेगी आयोग की गाज

गौरतलब है कि आयोग की ओर से ऐसे पांच लोगों के केस आयोग ने अधिकारियों को भेज इनका जवाब मांगा है। जिनमें शहरवासी सतीश ने 25 अप्रैल की एक शिकायत, प्रवीण बुद्धिराजा की दो मई की एक शिकायत, रोहित की 24 मई, राकेश कुमार की 27 मई और विकास बांगड की 28 मई की शिकायत का जिक्र किया गया है।
आस पोर्टल से होती है मॉनिटरिंग-
आरटीएस दायरे के अधीन आने वाले सुविधाओं की मॉनिटरिंग हरियाणा अधिकार सेवा आयोग आस पोर्टल यानी ऑटो अपील सिस्टम पोर्टल से करता है। जिन शिकायतों का निदान समय पर नहीं होता, ये पोर्टल स्वत: उनको चिह्नित कर आयोग को भेजता है। स्ट्रीट लाइट संबंधित शिकायतों का निदान सात से 14 दिन में करना अनिवार्य होता है। निदान न होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपील के तौर पर केस जाता है। जिसमें पहली अपील एक्सईएन और दूसरी एसई के पास होती है। अपील में भी जवाब न जाने पर आयोग की ओर से संज्ञान लिया जाता है।
इस बारे नगर निगम आयुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर का कहना है कि अधिकारियों को आरटीएस के तहत काम करना होगा। हालांकि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ मामला है तो आयोग की अनुशंसा से पहले वे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
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