{"_id":"669b173643f5f072e80b61d6","slug":"cctv-cameras-were-not-found-biometric-machine-was-not-in-working-order-panipat-news-c-244-1-pnp1001-121362-2024-07-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panipat News: सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले, चालू हालात में नहीं थी बायोमेट्रिक मशीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panipat News: सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले, चालू हालात में नहीं थी बायोमेट्रिक मशीन
विज्ञापन
पानीपत। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल की टीम ने शुक्रवार को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यहां सभी अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में हाजिर पाए गए। कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे मिले। बायोमेट्रिक मशीन चालू हालात में नहीं मिली साथ ही कार्यालय में कोई भी विजिटर रजिस्टर नहीं था।
निरीक्षण के दौरान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल समेत कई योजनाओं में जागरूकता का अभाव पाया गया। जिसके चलते किसान योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण रबी फसल में 2023-24 का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल का रहा। यहां 69.47 प्रतिशत एकड़ का ही पंजीकरण मिला है। यह अपेक्षाकृत कम है। इसको लेकर किसानों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल के सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद्र, सहायक उप निरीक्षण रमेश, गुप्तचर इकाई पानीपत के उप निरीक्षक सत्यवान व उप निरीक्षक युधवीर सिंह ने शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे कृषि तथा किसान कल्याण विभाग पानीपत के उप निदेशक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उप कृषि निदेशक आत्मा राम हाजिर मिले। टीम ने इसके बाद अधिकारियों को साथ लेकर कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां सभी अधिकारी व कर्मचारी हाजिर पाए गए।
बॉक्स
सरकार की योजनाओं की यह रही स्थिति
-वर्ष 2023-24 में धान की सीधी बिजाई स्कीम में 15 हजार एकड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ। जिसमें से 2433 एकड़ का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। जो 38.6 प्रतिशत है। इस स्कीम के बारे में किसानों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।
विज्ञापन
-धान की सीधी बिजाई स्कीम में किसानों को पांंच मशीनें देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसमें सबको मशीन देना पाया गया। यह 100 प्रतिशत रहा।
-फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम में 2796 किसानों को 1.07 करोड़ की पेमेंट की गई है। इसमें 1.7 करोड़ लंबित हैं। इसका बजट प्राप्त नहीं हुआ है।
मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के 2650 एकड़ के लक्ष्य में से 505 एकड़ का लक्ष्य पूर्ण किया गया। यह करीब 19 प्रतिशत है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में बजट प्राप्त न होने के कारण किसी भी किसान की सब्सिडी का भुगतान नही किया गया है। इसका शीध्र भुगतान करवाए जाने की आवश्यकता है। सीएम विंडो शिकायत की एक शिकायत ओवर डयू है। जिसका शीध्र निपटान कराने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम में 12 प्रतिशत किसानों द्वारा ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है। जिस कारण उनको स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन
निरीक्षण के दौरान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल समेत कई योजनाओं में जागरूकता का अभाव पाया गया। जिसके चलते किसान योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण रबी फसल में 2023-24 का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल का रहा। यहां 69.47 प्रतिशत एकड़ का ही पंजीकरण मिला है। यह अपेक्षाकृत कम है। इसको लेकर किसानों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल के सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद्र, सहायक उप निरीक्षण रमेश, गुप्तचर इकाई पानीपत के उप निरीक्षक सत्यवान व उप निरीक्षक युधवीर सिंह ने शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे कृषि तथा किसान कल्याण विभाग पानीपत के उप निदेशक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उप कृषि निदेशक आत्मा राम हाजिर मिले। टीम ने इसके बाद अधिकारियों को साथ लेकर कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां सभी अधिकारी व कर्मचारी हाजिर पाए गए।
विज्ञापन
बॉक्स
सरकार की योजनाओं की यह रही स्थिति
-वर्ष 2023-24 में धान की सीधी बिजाई स्कीम में 15 हजार एकड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ। जिसमें से 2433 एकड़ का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। जो 38.6 प्रतिशत है। इस स्कीम के बारे में किसानों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।
विज्ञापन
-धान की सीधी बिजाई स्कीम में किसानों को पांंच मशीनें देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसमें सबको मशीन देना पाया गया। यह 100 प्रतिशत रहा।
-फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम में 2796 किसानों को 1.07 करोड़ की पेमेंट की गई है। इसमें 1.7 करोड़ लंबित हैं। इसका बजट प्राप्त नहीं हुआ है।
मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के 2650 एकड़ के लक्ष्य में से 505 एकड़ का लक्ष्य पूर्ण किया गया। यह करीब 19 प्रतिशत है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में बजट प्राप्त न होने के कारण किसी भी किसान की सब्सिडी का भुगतान नही किया गया है। इसका शीध्र भुगतान करवाए जाने की आवश्यकता है। सीएम विंडो शिकायत की एक शिकायत ओवर डयू है। जिसका शीध्र निपटान कराने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम में 12 प्रतिशत किसानों द्वारा ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है। जिस कारण उनको स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है।