उद्योगपतियों, किसानों व आम आदमी के लिए बेहतरीन रहा बजट, उद्यमी बोले- सरकार ने उद्योगों के भविष्य के लिए बनाया बेहतरीन बजट

सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के विस्तार की घोषणा भी की है। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद मिलेगी। सरकार देश के 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराएगी। इसके लिए 34,422 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जीएसटी रिटर्न का स्वरूप होगा सरल, व्यापारी खुश
सरकार ने जीएसटी के रिटर्न का सरल स्वरूप बनाने का ऐलान किया है। ये अप्रैल 2020 से पेश किया जाएगा। इससे उद्यमियों और व्यापारियों में काफी खुशी है। उद्यमी और व्यापारी जीएसटी के जटिल स्वरूप में उलझे हुए हैं। व्यापारियों को अब तक जीएसटी की पूरी समझ नहीं है। इसलिए अब इसका सरल स्वरूप पेश होगा। इसको लेकर व्यापारी खुश हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी ने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मदद पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को एक लाख करोड़ रुपये की बचत हो रही है। जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद हर परिवार को मासिक व्यय में चार प्रतिशत की बचत हो रही है। पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नये करदाता जुड़े हैं इसके तहत 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गए।105 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए हैं।
डॉक्टरों की कमी होगी पूरी, सुधरेगी व्यवस्था
पानीपत पिछले 52 साल से सरकार डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। कभी भी जिले में डॉक्टरों की संख्या पूरी नहीं हुई। इसी कारण आम आदमी अच्छे इलाज से वंचित ही रहा है। लोगों को निजी अस्पतालों में जाकर अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। पानीपत में 65 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि नियमानुसार 2100 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया है।
किसानों को बंजर जमीन पर सोलर यूनिट लगाने की दी अनुमति
किसानों को बंजर जमीन पर सोलर यूनिट लगाने की अनुमति दी गई है। उससे ग्रिड को बिजली आपूर्ति की जाएगी। सोलर पंप लगाने के लिए 20 लाख किसानों को सहायता दी जाएगी।
थर्मल पावर प्लांट हो सकता है बंद
सरकार ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का ऐलान किया है। पानीपत के थर्मल पावर प्लांट पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग चुका है। थर्मल क्षेत्र के लोग पावर प्लांट के प्रदूषण से काफी परेशान है। इसलिए सरकार ने ऐसे थर्मल पावर प्लांट को गिराने का ऐलान किया है।
2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य
सरकार ने अपने बजट में 2025 तक टीबी को खत्म करने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम होंगे। लोगों की घर-घर जाकर जांच होगी। फिलहाल पानीपत में 13 हजार टीबी के रोगी हैं। हर साल औसतन 2 हजार टीबी के नये रोगी आते हैं।
टेक्स की स्लैब में हुआ फेरबदल
पांच लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
5 से 7.5 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेेगा।
12.5 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
15 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
15 लाख से ज्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
टेक्सटाइल कलस्टर बनेगा
उद्यमियों की काफी समय से चली आ रही टेक्सटाइल कलस्टर की मांग को भी सरकार ने बजट में शामिल किया है। सरकार ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए 1480 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पानीपत टेक्सटाइल नगरी है इसलिए शहर को इसका बहुत अधिक लाभ होगा।
उद्यमियों को कागजी कार्रवाई से मिलेगी राहत
पहले उद्योगों के दो करोड़ के ऑडिट के अंतर्गत छोटे उद्यमी भी आ जाते थे। इससे काफी परेशानी होती थी। बहुत अधिक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। अब ऑडिट को पांच करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। इससे उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी।
-अनिल मित्तल, प्रधान कारपेट एसोसिएशन पानीपत
उद्योगों को भविष्य काफी अच्छा होगा
सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। पानीपत टेक्सटाइल नगरी है। इससे निवेश बढ़ेगा। ऑडिट को पांच करोड़ तक करना सराहनीय है। टैक्स की स्लैब में भी चेंज किया गया है। ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है।
- विनोद खंडेलवाल, चेयरमैन चैंबर ऑफ कॉमर्स
बजट न्यू इंडिया का है
आज का बजट न्यू इंडिया का बजट था, जिसमें सभी की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आम आदमी की जेब में किस प्रकार से पैसा ज्यादा बढ़ाया जाए उस पर जोर दिया गया है। 2025 तक 100 एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। विशेषकर शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, जिसमें एक लाख करोड़ का बजट दिया गया कुल मिलाकर यह बजट न्यू इंडिया का बजट था।
-वित्तीय सलाहकार, मोहित जग्गा
लघु और मध्यम उद्योगों को होगा काफी लाभ
सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का अच्छा प्रयास किया है। लघु और मध्यम उद्योगों को लोन देने की सीमा 5 करोड़ तक कर दी गई है। इससे उद्यमियों को काफी लाभ होगा। उद्योगों का विस्तार होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
-अनिल बंसल, उद्योगपति