किसान बोला बिना चेक किए कर दी धान की ढेरी रिजेक्ट

रविवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री कर्ण देव कंबोज समालखा नई अनाज मंडी का दौरा करने के बाद पानीपत अनाज मंडी में शाम साढ़े पांच बजे। मंत्री ने मार्केट कमेटी कार्यालय में अधिकारियों से मंडी की व्यवस्था के बारे में पूछा। इसके बाद अनाज मंडी के दौरे के दौरान मंत्री ने अनाज मंडी में धान की डेरियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से खरीद फरोख्त के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनी। किसान बलकार निंबरी ने मंत्री को बताया कि मंडी में खरीददार नहीं पंहुच रहे हैं लेकिन जब डेरी की के बारे में मंत्री ने पूछा डेरी बिकी हुई मिली। वहीं पर मंत्री ने मंडी में कांटे की जांच की और उसका निरीक्षण किया गया। गनीमत यह रही कि तोल में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। मंत्री ने कांटे की पर्ची और गेट पास का भी निरीक्षण किया और उसमें ओवरराइट ज्यादा होने पर उसको दुरूस्त करने के निर्देश दिए। किसानों को आश्वसन दिया कि धान सीजन में किसी को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि एक नवंबर से राशन कार्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। इस प्रक्रिया के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।

रविवार को करीब नौ हजार क्विंवटल की हुई खरीद
नई अनाज मंडी में हैफैड द्वारा रविवार को करीब नौ हजार क्विंटल की खरीद की गई। पिछले कई दिनों से आढ़ती और किसान मंडी में खरीद न होने से परेशान हो रहे थे। शायद यह मंत्री के दौरे को देखते हुए ही मंडी में रविवार को खरीद की गई। खरीद होने से किसानों ने भी राहत की सांस ली। वहीं पर आढ़तियों ने भी मंत्री के दौरे से खुशी जाहिर की। मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि अगले सत्र से मंडियों में ऑनलाइन खरीद की शुरूआत की जाएगी और इसमें सभी के हितों को ध्यान में रखा गया है। दौरे के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे किसानों की धान की फसल का सही मूल्य दिलवाए और कोई आढ़ती किसानों की फसल को लेकर कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करें।

मंडी एसोसिएसन ने सौंपा ज्ञापन
खाद्य एंव आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज को मंडी एसोसिएशन की ओर से आढ़ती ओर मंडी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। बताया कि मंडी की बासमती धान  की फसल की खरीद प्राइवेट मिल वाले करते हैं, वह हमारे बेचे गए माल के बिल व मॉल का स्टॉक दिखाकर सरकारी बैंक से लिमिट बनवाते हैं और उस पैसे को आढ़तियों को न देकर खुद प्रापर्टी खरीद लेते हैं इससे हरियाणा के सभी आढ़तियों का व्यापार खत्म हो गया है। मांग की है कि जिस तरह से सरकार किसानों के खातों में फसल की पेमेंट ऑनलाइन डालना चाहती है वैसे ही हमारी भी खातों में बनी हुई बैंक लिमिट में से ऑनलाइन पेंमेट डाल दी जाए। वहीं आढ़तियों ने मंडी सुलभ शौचालय बनवाने की मांग की। ताकि मंडी के अंदर काफी संख्या में प्रवासी मजदूर, किसान व आढ़ती रहते हैं, जो कि सुलभ शौचालय न होने की वजह से मंडी के अंदर बनी हुई दुकानों के पीछे खुले में शौच करने पर मजबूर है। इसके इलावा मंडी के सभी सीवर लाइन बंद पड़ी है वो खुलवाई जाए और मंडी की चार दीवारी पर गेट लगवाई जाए व मंडी में पांच गेट व पानी की व्यवस्था कराई जाए।

ये रहे मौजूद
ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी मंजूला दहिया, मार्किट कमेटी सचिव अजय संधू, हैफेड के डीएम मंडी एसोसिएसन के प्रधान धर्मबीर मलिक, आढ़ती एसोसिएसन के प्रधान हलवंत सिंह तथा अनेक अधिकारी मौजूद रहे।