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Panipat News: जीटी रोड से एनएच-709 को जोड़ने वाले रूट पर बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी निजात

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:27 PM IST
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A new railway overbridge will be built on the route connecting GT Road to NH-709, which will provide relief from traffic congestion.
-एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में करोड़ों की विकास योजनाओं पर लगी मुहर
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। शहर में जीटी रोड से डाहर होते हुए नेशनल हाईवे-709 को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित वर्तमान रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के समानांतर एक नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस परियोजना के शुरू होने से न केवल स्थानीय निवासियों को रेलवे फाटक और पुराने ओवरब्रिज पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।
सिवाह में एनएच-44 से पानीपत-रोहतक नेशनल हाईवे-709 होकर निकलता है। पानीपत शहर में जीटी रोड गोहाना मोड़ से डाहर तक सड़क इसी हाईवे में मिलती है। पानीपत-दिल्ली रेल लाइन पर पहले से ही आरओबी बना हुआ है। इस पर कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने बताया कि पिछले दिनों इसके समानांतर दूसरा आरओपी बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया था। उन्होंने बताया कि समय के साथ जीटी रोड से डहर तरफ जाने वाले रास्ते पर वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई। मौजूदा सिंगल ओवरब्रिज पर अक्सर लंबा जाम लग जाता है। इससे डाहर-गोहाना और एनएच-709 की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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सरकार ने बढ़ती जरूरतों को देखते हुए पुराने ओवरब्रिज के समानांतर एक नया आधुनिक रेलवे ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। टेंडर प्रक्रिया और तकनीकी स्वीकृतियों के बाद इस परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने नए आरओबी की मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है।

प्रदेश के 351.46 करोड़ के सात एजेंडों पर चर्चा
हाई पावर परचेज कमेटी (एचपीपीसी) और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठकों में पानीपत समेत प्रदेश के कई एजेंडों को मंजूरी दी गई। कमेटी के समक्ष 351.46 करोड़ की लागत के सात एजेंडे प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से चार मामलों को री-टेंडर करने का फैसला लिया गया। बाकी तीन मुख्य एजेंडों को अंतिम रूप दिया गया। इन तीन एजेंडों की मूल अनुमानित लागत 208.91 करोड़ थी। इन्हें बाद में 201.51 करोड़ में तय किया है। इससे सरकार को करीब 7.40 करोड़ की सीधी बचत हुई।
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