90 प्रतिशत उद्योग चले, श्रमिकों का पलायन शुरू

सीएक्यूएम ने लगभग 600 ऐसे उद्योगों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिन पर कार्रवाई होनी है। मैनेजमेंट ने इन उद्योगों का पूरा डाटा जुटाया है, जिसमें किस उद्योग में कौन सा ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। किस उद्योग में पीएनजी की सप्लाई है, किन उद्योगों ने पीएनजी की सप्लाई के लिए अप्लाई किया है। किन क्षेत्रों में पीएनजी की पाइपलाइन नहीं है...आदि बिंदुओं के आधार पर एचएसपीसीबी अब उद्योगों पर कार्रवाई करने के मूड में है।
पीएनजी सप्लाई देने वाली कंपनियों ने पाइपलाइन के काम में तेजी ला दी है। सेक्टर 25 और 29 में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में भी लाइन दब चुकी है। अब बापौली रोड और इसराना की तरफ से पाइपलाइन का काम शुरू नहीं हुआ है। जहां पाइपलाइन नहीं है, वहां उद्यमियों को एक दिसंबर तक का वक्त दिया गया है।
पूर्वांचल कल्याण समिति के अध्यक्ष सुमन झा लगातार श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि फिलहाल श्रमिक पलायन न करें। इस बारे में पूर्वांचल कल्याण समिति विधायक और उपायुक्त को उद्योगों को बंद न करने के संबंध में ज्ञापन भी देगी।
अक्तूबर की शुरुआत होते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ने लगा है। सितंबर में एक्यूआई ग्रीन जोन यानी 90 से नीचे था। अब पिछले तीन दिनों से एक्यूआई 120 से अधिक है। सोमवार को एक्यूआई 127 दर्ज किया गया है, जो कि चिंताजनक माना जाता है।
शहर के सेक्टर 29 पार्ट टू में 400 डाइंग यूनिट हैं। हर रोज इन यूनिटों में दो लाख किलो कपड़ा डाई होता है। इनमें कंबल, धागा, बेडशीट, तौलिये व पिलो कवर शामिल है। डाई होने के बाद माल तैयार करने की अगली प्रक्रिया शुरू होती है। 400 डाइंग यूनिट में लगभग 20 लाख किग्रा माल है। डायर्स जल्द से जल्द ऑर्डर पूरा करना चाहते हैं। ताकि उनकी पेमेंट स्टॉक न हो।
उद्यमियों की मांगें -
- जुर्माना कम किया जाए और जेल का प्रावधान हटाया जाए।
- उनको पीएनजी पर बॉयलर को शिफ्ट करने के लिए दो साल तक का वक्त दिया जाए।
- एपीएम 800 से 80 पर लाना मुश्किल है, उनको इसमें राहत मिले।
- बॉयलर विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध कराई जाए।
- पीएनजी के दाम स्थिर किए जाएं।
- जहां पीएनजी की पाइपलाइन नहीं है, वहां ये नियम लागू न हों।
- शहर में अडानी के अलावा दूसरी कंपनियां भी आएं। ताकि उन्हें गैस सस्ती मिले।
जल्द शुरू करेंगे कार्रवाई
एक्यूसीएम की ओर से कोयला संचालित उद्योगों पर कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्द नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करेंगे।
- कमलजीत सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड