{"_id":"595552a64f1c1bad748b459b","slug":"161498763942-panipat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जीएसटी के विरोध में भारत बंद आज, व्यापारी तैयार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जीएसटी के विरोध में भारत बंद आज, व्यापारी तैयार
Updated Fri, 30 Jun 2017 12:49 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जीएसटी के विरोध में भारत बंद आज, व्यापारी तैयार
समालखा। जीएसटी बड़ा ही जटिल और कानूनी मकड़जाल है। इसे देश का 70 प्रतिशत व्यापारी अभी तक समझ नहीं पाया है। यह पीएम नरेंद्र मोदी का सरल बताया गया कानून नहीं है। यह बात हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार जैन ने व्यापारियों की बैठक लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी के विरोध में 30 जून को संकेतात्मक भारत बंद किया जाएगा। दावा किया कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार घटेगा और कालाधन बढ़ेगा। इसकी घोषित की गई दरें और नियम स्वागत योग्य नहीं हैं। जैन ने कहा कि देश के भामाशाह के कारागार की सजा का प्रावधान इसमें है, जबकि व्यापारी कोई हत्यारा नहीं है। भूलवश उससे कोई आर्थिक अपराध हो जाता है तो उसे आर्थिक दंड ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन से टैक्स व्यवस्था चलाने के लिए देश में अभी परिस्थितियां नहीं हैं। इससे हर वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। यह किसी भी तरह से मान्य नहीं है। शिव कुमार जैन ने कहा कि यदि व्यपारियों की मांगों को नहीं माना गया तो वे सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे।
विज्ञापन
समालखा। जीएसटी बड़ा ही जटिल और कानूनी मकड़जाल है। इसे देश का 70 प्रतिशत व्यापारी अभी तक समझ नहीं पाया है। यह पीएम नरेंद्र मोदी का सरल बताया गया कानून नहीं है। यह बात हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार जैन ने व्यापारियों की बैठक लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी के विरोध में 30 जून को संकेतात्मक भारत बंद किया जाएगा। दावा किया कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार घटेगा और कालाधन बढ़ेगा। इसकी घोषित की गई दरें और नियम स्वागत योग्य नहीं हैं। जैन ने कहा कि देश के भामाशाह के कारागार की सजा का प्रावधान इसमें है, जबकि व्यापारी कोई हत्यारा नहीं है। भूलवश उससे कोई आर्थिक अपराध हो जाता है तो उसे आर्थिक दंड ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन से टैक्स व्यवस्था चलाने के लिए देश में अभी परिस्थितियां नहीं हैं। इससे हर वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। यह किसी भी तरह से मान्य नहीं है। शिव कुमार जैन ने कहा कि यदि व्यपारियों की मांगों को नहीं माना गया तो वे सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे।
