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फसल अवशेषों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सीआईआई के साथ करेंगे काम : मान

Thu, 10 Sep 2026 01:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:22 AM IST
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Will work with CII to promote sustainable management of crop residues: Mann
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। इसका उद्देश्य फसल अवशेषों का स्थायी प्रबंधन करना है। साथ ही, बागवानी क्षेत्र को मजबूत करना और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।
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मान ने सीआईआई प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए नई नीति लाई है। मुख्यमंत्री ने लुधियाना में मल्टी-स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर विचार-विमर्श किया। जालंधर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी प्रस्तावित है।
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मान ने पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब सरकार और सीआईआई के संयुक्त प्रयासों को जरूरी बताया। उन्होंने स्थिरता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने को कहा। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और पंजाब स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बनेगा। मान ने मालवा क्षेत्र, विशेषकर संगरूर और बरनाला में फसली अवशेष निपटारे के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया। पंजाब टिकाऊ और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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बागवानी और औद्योगिक सहयोग :

मान ने सीआईआई एग्रो टेक इंडिया 2026 के दौरान वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर सेंटर के भारत दौरे में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में ज्ञान का आदान-प्रदान पंजाब को लाभ पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को लाभ देने पर जोर दिया। ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।




कौशल विकास और बुनियादी ढांचा :

मान ने मल्टी-स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने में सीआईआई को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। यह पहल स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करेगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने सीआईआई से जालंधर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल की संभावना तलाशने को कहा। मुख्यमंत्री ने रक्षा विनिर्माण उद्योगों के लिए विशेष कौशल केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
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