चंडीगढ़। पंजाब में ट्रक यूनियनों की ओर से उद्योगों के लिए खड़ी की जा रही परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाली यूनियनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। राज्य के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने बुधवार को सूबे के डीजीपी गौरव यादव की उपस्थिति में परिवहन, उद्योग और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर नोटिस लिया कि 13 दिसंबर, 2017 से ट्रक यूनियनों को भंग करने के बावजूद यूनियनों की ओर से लगातार अनाधिकृत तरीके से उद्योगों के लिए परेशानियां खड़ी की जा रही हैं।
मुख्य सचिव ने परिवहन और पुलिस विभाग को 2017 में ट्रक यूनियनों को भंग करने के जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग से कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता तो तुरंत उनका परमिट रद्द किया जाए। इसी तरह उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि फील्ड में सख्ती से चेकिंग की जाए और यह यकीनी बनाया जाए कि 2017 में जारी नोटिफिकेशन का पालना हर हाल में किया जाए। यदि कोई ट्रक ऑपरेटर किसी को परेशान करता है तो पुलिस तुरंत केस दर्ज करे। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रक यूनियन को काम करने की इजाजत नहीं है। बैठक में डीजीपी गौरव यादव के अलावा प्रमुख सचिव (उद्योग) दिलीप कुमार, सचिव (परिवहन) विकास गर्ग, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विमल सेतिया, एडीजीपी (इंटेलिजेंस) जतिंदर सिंह औलख के साथ-साथ सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, जिला उद्योग केंद्रों के जनरल मैनेजर और जिला परिवहन अधिकारी शामिल हुए।
