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Panchkula News: 16 हजार के गलत बिजली बिल पर महिला को राहत, निगम देगा 2500 रुपये हर्जाना
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स्मार्ट मीटर से बढ़ा बिजली बिल, उपभोक्ता आयोग ने निगम पर लगाया 2500 रुपये हर्जाना
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। स्मार्ट मीटर लगने के बाद सेक्टर-15 निवासी सुनीता रानी को करीब 16 हजार रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया। बिल में 2975.36 यूनिट खपत दिखाई गई थी। महिला ने इसे गलत बताते हुए बिजली निगम में शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने निगम को मानसिक परेशानी के लिए 2500 रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। यह राशि 45 दिन में चुकानी होगी।
सुनीता रानी के अनुसार, एक सितंबर 2021 को उनके घर का पुराना मीटर बदला गया था। उस समय मीटर की रीडिंग 10282 यूनिट थी और उन्होंने 4701 रुपये का बकाया बिल भी जमा करवा दिया था। इसके बाद नया स्मार्ट मीटर लगाया गया। चार फरवरी 2022 को जारी बिल में अचानक 2975.36 यूनिट की खपत दिखाकर करीब 16 हजार रुपये मांगे गए।
सुनवाई के दौरान बिजली निगम के एसडीओ निर्मल सिंह ने बताया कि औसत खपत के आधार पर बिल तैयार किया गया था। बाद में अतिरिक्त राशि ब्याज सहित उपभोक्ता के अगले बिलों में समायोजित कर संशोधित बिल जारी कर दिया गया। आयोग ने मामले में महिला को हुई मानसिक परेशानी को देखते हुए निगम पर हर्जाना लगाया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। स्मार्ट मीटर लगने के बाद सेक्टर-15 निवासी सुनीता रानी को करीब 16 हजार रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया। बिल में 2975.36 यूनिट खपत दिखाई गई थी। महिला ने इसे गलत बताते हुए बिजली निगम में शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने निगम को मानसिक परेशानी के लिए 2500 रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। यह राशि 45 दिन में चुकानी होगी।
सुनीता रानी के अनुसार, एक सितंबर 2021 को उनके घर का पुराना मीटर बदला गया था। उस समय मीटर की रीडिंग 10282 यूनिट थी और उन्होंने 4701 रुपये का बकाया बिल भी जमा करवा दिया था। इसके बाद नया स्मार्ट मीटर लगाया गया। चार फरवरी 2022 को जारी बिल में अचानक 2975.36 यूनिट की खपत दिखाकर करीब 16 हजार रुपये मांगे गए।
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सुनवाई के दौरान बिजली निगम के एसडीओ निर्मल सिंह ने बताया कि औसत खपत के आधार पर बिल तैयार किया गया था। बाद में अतिरिक्त राशि ब्याज सहित उपभोक्ता के अगले बिलों में समायोजित कर संशोधित बिल जारी कर दिया गया। आयोग ने मामले में महिला को हुई मानसिक परेशानी को देखते हुए निगम पर हर्जाना लगाया है।
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