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पुनर्वास योजना : एचएसवीपी ने टेंडर की तारीख आगे बढ़ाई, लोगों ने प्रदर्शन की बनाई योजना
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पंचकूला। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की राजीव-इंदिरा कॉलोनी पुनर्वास योजना सिरे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। इस योजना का धरातल पर उतरने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। यही कारण है कि विभागीय अधिकारी लगातार टेंडर प्रक्रिया की तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं। एचएसवीपी अब तक तीन बार टेंडर की तारीख को आगे बढ़ा चुका है। इस मामले को लेकर सोमवार के अंक में प्रकाशित समाचार पर कड़ा संज्ञान लेकर विभागीय अधिकारियों ने 30 नवंबर को खुलने वाली फाइनेंशियल बिड की तारीख टाल दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब यह बिड 16 दिसंबर को खुलेगी। वहीं, राजीव-इंदिरा कॉलोनी पुनर्वास योजना के मामले में 18 दिसंबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई भी है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने फ्लैट निर्माण को लेकर टेंडर के लिए सबसे पहले 15/16 नवंबर की तारीख सुनिश्चित की थी। मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण विभागीय अधिकारियों ने इस तारीख को बढ़ाकर 29/30 नवंबर कर दिया। अब कॉलोनी के विरोध पर उतर आए तो विभाग ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब 15/16 दिसंबर को फाइनेंशियल बिड खोलने की तैयारी है। उधर, राजीव-इंदिरा कॉलोनी के पुनर्वास को लेकर प्रदेश सरकार ने जो योजना बनाई है वह लोगों को पसंद नहीं आ रही है। यही कारण है कि स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं।
सेक्टर-28 के लोगों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका
वहीं, इस योजना के खिलाफ सेक्टर-20 और सेक्टर-28 के निवासी भी सामने आ गए हैं। सेक्टर-20 आरडब्ल्यूए के उपप्रधान योगिंदर क्वात्रा और महासचिव अविनाश मलिक का कहना है कि सरकार कालोनी के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। यदि सरकार उन्हें सेक्टर-28 में फ्लैट बनाकर शिफ्ट करेगी तो इससे उनके सामने कई तरह की परेशानी खड़ी हो जाएंगी। उधर, सेक्टर-28 के लोगों का कहना है यदि सरकार कॉलोनी के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहती है, तो उनके लिए एक अलग से सेक्टर बनाए। इससे उन्हें हर तरह की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
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कॉलोनी के लोग आज सौंपेंगे ज्ञापन
राजीव-इंदिरा कॉलोनी लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव डॉ. राम प्रसाद ने बताया कि वह मंगलवार को सरकार के फैसले के खिलाफ उपायुक्त महावीर कौशिक को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो वह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि राजीव-इंदिरा कॉलोनी के लोगों का पंचकूला के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में उनके साथ सरकार अन्याय नहीं कर सकती है। सरकार यदि कॉलोनी के लोगों का भला करना चाहती है तो उन्हें फ्लैट नहीं प्लॉट दे। इतना ही नहीं सरकार कॉलोनी के लोगों को उसी स्थान पर प्लॉट दे जहां वह अभी रहते हैं।
गांव बुढ़नपुर में सरकार दे प्लॉट
वार्ड नंबर-7 की पार्षद ऊषा रानी का कहना है कि सरकार ने पहले कॉलोनी के लोगों को गांव बुढ़नपुर में प्लॉट देने की घोषणा की थी। इसके बाद जिस स्थान का चयन हुआ था वह आज भी खाली पड़ी है। यदि प्रदेश सरकार कॉलोनी के लोगों को उजाड़ना नहीं चाहती तो वह बुढ़नपुर में खाली पड़ी जमीन पर ही प्लॉट काटकर दे। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्लॉट के लिए पैसे भी जमा करवा चुके हैं और एचएसवीपी द्वारा उन्हें अलॉटमेंट लेटर भी जारी किया जा चुका है। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वह फ्लैट देकर कॉलोनी के लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो लोग रोजी-रोटी के लिए तरस जाएंगे।
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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने फ्लैट निर्माण को लेकर टेंडर के लिए सबसे पहले 15/16 नवंबर की तारीख सुनिश्चित की थी। मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण विभागीय अधिकारियों ने इस तारीख को बढ़ाकर 29/30 नवंबर कर दिया। अब कॉलोनी के विरोध पर उतर आए तो विभाग ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब 15/16 दिसंबर को फाइनेंशियल बिड खोलने की तैयारी है। उधर, राजीव-इंदिरा कॉलोनी के पुनर्वास को लेकर प्रदेश सरकार ने जो योजना बनाई है वह लोगों को पसंद नहीं आ रही है। यही कारण है कि स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं।
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सेक्टर-28 के लोगों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका
वहीं, इस योजना के खिलाफ सेक्टर-20 और सेक्टर-28 के निवासी भी सामने आ गए हैं। सेक्टर-20 आरडब्ल्यूए के उपप्रधान योगिंदर क्वात्रा और महासचिव अविनाश मलिक का कहना है कि सरकार कालोनी के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। यदि सरकार उन्हें सेक्टर-28 में फ्लैट बनाकर शिफ्ट करेगी तो इससे उनके सामने कई तरह की परेशानी खड़ी हो जाएंगी। उधर, सेक्टर-28 के लोगों का कहना है यदि सरकार कॉलोनी के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहती है, तो उनके लिए एक अलग से सेक्टर बनाए। इससे उन्हें हर तरह की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
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कॉलोनी के लोग आज सौंपेंगे ज्ञापन
राजीव-इंदिरा कॉलोनी लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव डॉ. राम प्रसाद ने बताया कि वह मंगलवार को सरकार के फैसले के खिलाफ उपायुक्त महावीर कौशिक को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो वह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि राजीव-इंदिरा कॉलोनी के लोगों का पंचकूला के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में उनके साथ सरकार अन्याय नहीं कर सकती है। सरकार यदि कॉलोनी के लोगों का भला करना चाहती है तो उन्हें फ्लैट नहीं प्लॉट दे। इतना ही नहीं सरकार कॉलोनी के लोगों को उसी स्थान पर प्लॉट दे जहां वह अभी रहते हैं।
गांव बुढ़नपुर में सरकार दे प्लॉट
वार्ड नंबर-7 की पार्षद ऊषा रानी का कहना है कि सरकार ने पहले कॉलोनी के लोगों को गांव बुढ़नपुर में प्लॉट देने की घोषणा की थी। इसके बाद जिस स्थान का चयन हुआ था वह आज भी खाली पड़ी है। यदि प्रदेश सरकार कॉलोनी के लोगों को उजाड़ना नहीं चाहती तो वह बुढ़नपुर में खाली पड़ी जमीन पर ही प्लॉट काटकर दे। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्लॉट के लिए पैसे भी जमा करवा चुके हैं और एचएसवीपी द्वारा उन्हें अलॉटमेंट लेटर भी जारी किया जा चुका है। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वह फ्लैट देकर कॉलोनी के लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो लोग रोजी-रोटी के लिए तरस जाएंगे।
