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किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले सकती है पंजाब सरकार
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चंडीगढ़। किसान आंदोलन के बीच पंजाब सरकार ने सूबे के किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की तैयारी की है। करीब 5 हजार मुकदमे पिछले कई साल से किसानों को परेशान कर रहे थे। हालांकि इन मामलों में किसानों को अदालत का दरवाजा नहीं देखना पड़ा, लेकिन भविष्य में इस तरह की कोई समस्या न आए इस लिहाज से सरकार इन मुकदमों के बोझ से किसानों को निजात दिलाने की तैयारी कर रही है। 1 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में इस बात पर निर्णय हो जाएगा।
सरकार अब किसानों के खिलाफ दर्ज ऐसे मुकदमों की जानकारी खंगाल रही है जो थाने में दर्ज तो हुए, लेकिन न्यायालय में पेश नहीं किए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदेश में ऐसे लगभग 5000 मुकदमे पुलिस थानों में अभी पंजीकृत हैं, जिनको कोर्ट में अब तक पेश नहीं किया गया है। सरकार अब इन मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। पंजाब पुलिस से भी राज्य सरकार ने ऐसे मुकदमों की जानकारी जुटाने को कहा है।
कर्जदार किसानों को भी दे सकती है राहत
1 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में कैप्टन सरकार कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले किसानों को भी राहत दे सकती है। ऐसे किसानों के कर्ज को सरकार की ओर से माफ करने का अहम फैसला लिया जा सकता है। सरकार हाल ही में किसानों पर धारा 144 के काफी मामलों को पहले ही रद्द कर चुकी है।
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सरकार अब किसानों के खिलाफ दर्ज ऐसे मुकदमों की जानकारी खंगाल रही है जो थाने में दर्ज तो हुए, लेकिन न्यायालय में पेश नहीं किए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदेश में ऐसे लगभग 5000 मुकदमे पुलिस थानों में अभी पंजीकृत हैं, जिनको कोर्ट में अब तक पेश नहीं किया गया है। सरकार अब इन मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। पंजाब पुलिस से भी राज्य सरकार ने ऐसे मुकदमों की जानकारी जुटाने को कहा है।
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कर्जदार किसानों को भी दे सकती है राहत
1 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में कैप्टन सरकार कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले किसानों को भी राहत दे सकती है। ऐसे किसानों के कर्ज को सरकार की ओर से माफ करने का अहम फैसला लिया जा सकता है। सरकार हाल ही में किसानों पर धारा 144 के काफी मामलों को पहले ही रद्द कर चुकी है।
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