पंजाब वित्त विभाग ने रिलीज की 427 करोड़ की राशि

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी के लिए पावरकॉम को 100 करोड़ रुपये जबकि 15 नवंबर, 2019 तक सेवामुक्त हुए मुलाज़िमों को जीपीएफ /लीव एनकैशमैंट समेत सेवामुक्ति लाभों की अदायगी के लिए 163 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि नाबार्ड के अधीन चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के लिए 36.29 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं। इसके अलावा 29 जनवरी, 2020 तक मेडिकल, पेट्रोल और ग्रीस, पानी/बिजली, वस्तुओं की सप्लाई और दफ्तरी खर्चे के लिए 64.30 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं।
वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय स्पांसर स्कीमों (सीएसएस) के अंतर्गत 59.16 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं, जिसमें सेंट्रल रोड़ फंड के लिए 14.01 करोड़ रुपये, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए 14.49 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय जीवन निर्वाह मिशन के लिए 6.67 करोड़ रुपये, समग्र शिक्षा अभियान (सेकेंडरी) के लिए 5.60 करोड़ रुपये, स्टेट मेडिकल कॉलेज अमृतसर को अपग्रेड करने के लिए 5.56 करोड़ रुपये, अदालतों के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के लिए 4.83 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3.65 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, नीली क्रांति, पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम (एनएसएपी), श्वेत क्रांति समेत सीएसएस के अंतर्गत अन्य प्रोजेक्टों /स्कीमों के लिए 4.35 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं। विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा (आईटीआई विंग) के लिए पीआरटीसी को 4.25 करोड़ रुपये भी जारी किये गए हैं।