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परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का दावा: पीआरटीसी की आमदनी बढ़ी, 44 लाख पहुंची रोज की कमाई
Wed, 13 Apr 2022 01:24 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Apr 2022 01:24 AM IST
सार
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब भर में निजी ट्रांसपोर्ट माफिया पर लगाम कसने के लिए तैयार की जा रही योजना के हिस्से के तौर पर सरकारी बस सेवा को मजबूत किया जा रहा है।
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फाइल फोटो
विस्तार
पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को दावा किया कि सरकारी बस सेवा की आमदनी में वृद्धि शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मार्च 2021 में पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पीआरटीसी) की आमदनी 37.23 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2022 के दौरान बढ़कर 62.34 करोड़ हो गई है। अब पीआरटीसी हर रोज 44 लाख रुपये की आमदनी कर रहा है।
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पीआरटीसी के बेड़े में 29 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर शामिल करने के बाद मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भुल्लर ने भरोसा जताया कि सार्वजनिक यातायात की मजबूती स्पष्ट तौर पर निजी बस माफिया पर नकेल कसने में सहायक होगी। पीआरटीसी को दी गईं 255 नई बसों की आखिरी खेप की 29 बसों के बाद पीआरटीसी में अब कुल 1308 बसें हो गई हैं। इसके साथ पीआरटीसी के मुख्य केंद्र मालवा क्षेत्र में जहां सरकारी बस सेवा तंत्र मजबूत किया जा सकेगा, वहीं बंद पड़े रूटों पर भी बसें चलाई जा सकेंगी।
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उन्होंने बताया कि इन नई बसों में से पटियाला, संगरूर और बठिंडा डिपो को 6-6, बुढ़लाडा डिपो को 5, चंडीगढ़ डिपो को 4 और बरनाला बस डिपो को 2 बसें मुहैया करवाई गई हैं। पंजाब सरकार राज्य निवासियों को किफायती, सुरक्षात्मक और बढ़िया यातायात की सुविधा मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब भर में निजी ट्रांसपोर्ट माफिया पर लगाम कसने के लिए तैयार की जा रही योजना के हिस्से के तौर पर सरकारी बस सेवा को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी खजाने में सेंध लगाने वाले प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया पर नकेल कस ली जाएगी।
टैक्स चोरी करने पर दो लाख तक जुर्माना
भुल्लर ने बताया कि अन्य राज्यों से पंजाब में आकर टैक्स चोरी करने वाली निजी बसों को पहली बार 54 हजार, दूसरी बार 1 लाख 8 हजार और तीसरी बार 2 लाख 16 हजार जुर्माने की व्यवस्था को यथावत लागू किया जाएगा। डिफॉल्टर बसों के विवरण ऑनलाइन करने संबंधी जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी।