बेहतर अनुभव के लिए एप चुनें।
INSTALL APP

पूटिया और पूका का एससी विद्यार्थियों को रोल नंबर देने से इनकार

Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 11 Jun 2021 02:15 AM IST
विज्ञापन

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।

ख़बर सुनें
चंडीगढ़। एससी विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मामला पंजाब सरकार और प्रदेश के निजी तकनीकी कॉलेज प्रबंधकों के बीच विवाद का रूप लेने लगा है। वीरवार को कंफेडरेशन आफ कॉलेजज एंड स्कूल्ज आफ पंजाब के प्रतिनिधिमंडल और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के नेतृत्व में कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक के बाद सरकार की तरफ से बयान आया कि कंफेडरेशन को सभी मामले जल्द हल करने का भरोसा दिलाया गया है। कंफेडरेशन के प्रधान अश्वनी सेखड़ी ने भी कहा है कि कंफेडरेशन एससी विद्यार्थियों के रोल नंबर रोकने के खिलाफ है।
विज्ञापन

पंजाब सिविल सचिवालय में हुई उक्त बैठक के समापन के कुछ देर बाद ही दी पंजाब अनएडेड कॉलेजज एसोसिएशन (पूका) और पंजाब अनएडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन (पूटिया) ने एक संयुक्त बयान जारी कर साफ कर दिया कि ज्वाइंट एसोसिएशन आफ कालजेज के आह्वान पर पूटिया और पूका ने फैसला लिया है कि जब तक पंजाब सरकार टेक्निकल कोर्स कर रहे दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप जारी नहीं करेगी, तब तक कॉलेज इन विद्यार्थियों को रोल नंबर जारी करने में असमर्थ रहेंगे।

इससे पहले वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के नेतृत्व में सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा पर आधारित मंत्री समूह ने कंफेडरेशन आफ कालजेज एंड स्कूल्ज आफ पंजाब के प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श किया। यह चर्चा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को सुचारु ढंग से अमल में लाने के लिए हुई। इस दौरान कंफेडरेशन के प्रधान अश्वनी सेखड़ी ने कुछ पुराने मसलों को उठाया, जिन्हें मंत्री समूह ने सौहार्दपूर्ण ढंग से जांचने और हल करने का भरोसा दिया। कंफेडरेशन की ओर से कहा गया कि किसी भी कारणवश किसी भी अनुसूचित जाति विद्यार्थी का रोल नंबर रोकने के वह सैद्धांतिक तौर पर खिलाफ है।
सरकार की तरफ 1549.60 करोड़ रुपये बकाया
पूटिया के चेयरमैन डा. गुरमीत सिंह धालीवाल की तरफ से कहा गया कि पंजाब सरकार 2017 से 2020 तक अनएडेड कालेजों पर दबाव बनाकर हर साल दलित विद्यार्थियों को बिना फीस लिए दाखिले करवाती रही है। इस तरह से अनएडेड कालेजों में पढ़ रहे और पढ़ चुके दलित विद्यार्थियों की फीस का 1549.60 करोड़ राज्य सरकार की तरफ बकाया है। पूटिया और पूका के ओहदेदारों की साझा मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि पंजाब सरकार जब तक 1549.60 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने संबंधी कोई एलान नहीं करती और जब तक केंद्र सरकार की तरफ से आई स्कॉलरशिप की 60 प्रतिशत राशि को दलित विद्यार्थियों के खातों में नहीं डाला जाता, तब तक कालेज किसी भी हालत में रोल नंबर जारी नहीं करेंगे।

आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं?
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

Spotlight

विज्ञापन
Election
  • Downloads

Follow Us