पूटिया और पूका का एससी विद्यार्थियों को रोल नंबर देने से इनकार

पंजाब सिविल सचिवालय में हुई उक्त बैठक के समापन के कुछ देर बाद ही दी पंजाब अनएडेड कॉलेजज एसोसिएशन (पूका) और पंजाब अनएडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन (पूटिया) ने एक संयुक्त बयान जारी कर साफ कर दिया कि ज्वाइंट एसोसिएशन आफ कालजेज के आह्वान पर पूटिया और पूका ने फैसला लिया है कि जब तक पंजाब सरकार टेक्निकल कोर्स कर रहे दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप जारी नहीं करेगी, तब तक कॉलेज इन विद्यार्थियों को रोल नंबर जारी करने में असमर्थ रहेंगे।
इससे पहले वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के नेतृत्व में सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा पर आधारित मंत्री समूह ने कंफेडरेशन आफ कालजेज एंड स्कूल्ज आफ पंजाब के प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श किया। यह चर्चा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को सुचारु ढंग से अमल में लाने के लिए हुई। इस दौरान कंफेडरेशन के प्रधान अश्वनी सेखड़ी ने कुछ पुराने मसलों को उठाया, जिन्हें मंत्री समूह ने सौहार्दपूर्ण ढंग से जांचने और हल करने का भरोसा दिया। कंफेडरेशन की ओर से कहा गया कि किसी भी कारणवश किसी भी अनुसूचित जाति विद्यार्थी का रोल नंबर रोकने के वह सैद्धांतिक तौर पर खिलाफ है।
सरकार की तरफ 1549.60 करोड़ रुपये बकाया
पूटिया के चेयरमैन डा. गुरमीत सिंह धालीवाल की तरफ से कहा गया कि पंजाब सरकार 2017 से 2020 तक अनएडेड कालेजों पर दबाव बनाकर हर साल दलित विद्यार्थियों को बिना फीस लिए दाखिले करवाती रही है। इस तरह से अनएडेड कालेजों में पढ़ रहे और पढ़ चुके दलित विद्यार्थियों की फीस का 1549.60 करोड़ राज्य सरकार की तरफ बकाया है। पूटिया और पूका के ओहदेदारों की साझा मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि पंजाब सरकार जब तक 1549.60 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने संबंधी कोई एलान नहीं करती और जब तक केंद्र सरकार की तरफ से आई स्कॉलरशिप की 60 प्रतिशत राशि को दलित विद्यार्थियों के खातों में नहीं डाला जाता, तब तक कालेज किसी भी हालत में रोल नंबर जारी नहीं करेंगे।