Panchkula News: अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्जे, पंजाब सरकार से जवाब तलब

चंडीगढ़। फिल्लौर नगर परिषद के अधिकारियों की शह पर सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के सचिव सहित जालंधर के डीसी व अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। फिल्लौर की लखविंदर कौर और पवित्र सिंह ने एडवोकेट आरएस बैंस के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया की फिल्लौर में नगर परिषद के अधिकारियों की शह पर कई लोगों ने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए हैं। याचिकाकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से अवैध अतिक्रमण की जानकारी मांगी थी। जवाब में नगर परिषद ने 26 नवंबर 2015 को अपना जवाब देते हुए ऐसे 318 अवैध अतिक्रमण की जानकारी दी थी।