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नंबरदारी खत्म नहीं की जाएगी : दुष्यंत चौटाला
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पंचकूला। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि नंबरदारों का पद खत्म नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं भविष्य में राज्य के नंबरदारों को हर माह एक निश्चित तिथि को मानदेय दिया जाएगा, जिससे उन्हें कई-कई माह तक इंतजार न करना पड़े।
चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया है और जल्द ही स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व विभाग का प्रभार भी है, को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन ने सम्मानित किया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान आजाद सिंह खांडेवाला उपस्थित थे। उन्होंने नंबरदारों को अच्छे सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया, जिससे उनको गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर आदि पर होने वाले सोशल-ऑडिट में शामिल किया जा सके। पंचायती राज संस्थानों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी, उसमें नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा।
‘नंबरदारों को तहसील में दिया जाएगा स्पेशल कमरा’
उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में नंबरदार सुझाव दें, जिससे समाज के विकास में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अगर ज्यादा भागीदारी होगी तो नंबरदार के मानदेय में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकेगी और तहसील स्तर पर उन्हें बैठने व काम करने के लिए एक स्पेशल कमरा दिया जा सकेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए भी नंबरदारी शुरू की थी, इसलिए उनका भी इस वर्ग से विशेष लगाव है। प्रदेश सरकार की सोच है कि राज्य की तरह प्रत्येक गांव, ब्लॉक, तहसील व जिला के लिए फिक्सड सैलरी का बजट बनाया जाए, ताकि बेहतर ढंग से संस्थागत विकास हो सके।
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चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया है और जल्द ही स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व विभाग का प्रभार भी है, को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन ने सम्मानित किया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान आजाद सिंह खांडेवाला उपस्थित थे। उन्होंने नंबरदारों को अच्छे सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया, जिससे उनको गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर आदि पर होने वाले सोशल-ऑडिट में शामिल किया जा सके। पंचायती राज संस्थानों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी, उसमें नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा।
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‘नंबरदारों को तहसील में दिया जाएगा स्पेशल कमरा’
उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में नंबरदार सुझाव दें, जिससे समाज के विकास में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अगर ज्यादा भागीदारी होगी तो नंबरदार के मानदेय में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकेगी और तहसील स्तर पर उन्हें बैठने व काम करने के लिए एक स्पेशल कमरा दिया जा सकेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए भी नंबरदारी शुरू की थी, इसलिए उनका भी इस वर्ग से विशेष लगाव है। प्रदेश सरकार की सोच है कि राज्य की तरह प्रत्येक गांव, ब्लॉक, तहसील व जिला के लिए फिक्सड सैलरी का बजट बनाया जाए, ताकि बेहतर ढंग से संस्थागत विकास हो सके।
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