Panchkula News: पंचकूला में सात साल से नहीं हुई जिला स्कूल सुरक्षा समिति की बैठक

शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में हर तीन महीने में जिला स्तर पर बैठक होनी अनिवार्य है। पंचकूला पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान मनीष बांगड़ का आरोप है कि जिला, उपमंडल और स्कूल स्तर पर भी पिछले सात साल से ऐसी बैठकें नहीं हुई हैं। नियमानुसार प्रत्येक स्कूल में प्रिंसिपल की अध्यक्षता में स्कूल सेफ्टी कमेटी गठित होनी चाहिए। यह कमेटी बच्चों के बैठने की व्यवस्था, परिसर की सुरक्षा, बसों और अन्य इंतजामों की रिपोर्ट प्रशासन को देती है।
उन्होंने कहा कि नियमित निगरानी नहीं होने से स्कूलों की कमियां सामने नहीं आ पातीं और अभिभावकों को भी अपनी शिकायतें रखने का उचित मंच नहीं मिलता। महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे के बाद ही सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की जांच को लेकर सक्रियता दिखाई गई थी।
बसों में महिला अटेंडेंट और जीपीएस अनिवार्य
शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल बसों का रंग पीला होना और उन पर स्कूल बस लिखा होना जरूरी है। बसों में जीपीएस और स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। बच्चों के बस में चढ़ने से लेकर आखिरी बच्चे के उतरने तक महिला शिक्षक और महिला हेल्पर की मौजूदगी जरूरी है। चालक के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए। चालक और परिचालक का मेडिकल व पुलिस सत्यापन भी हर साल करवाना होगा।
गेट से गलियारों तक सीसीटीवी की निगरानी
स्कूलों के प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, खेल मैदानों और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश हैं। फुटेज कम से कम 45 दिन से लेकर दो साल तक सुरक्षित रखने का प्रावधान है। स्कूल में आने वाले बाहरी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आने-जाने का समय दर्ज करना होगा। बच्चों के शौचालयों में पुरुष सपोर्ट स्टाफ के प्रवेश पर भी रोक है।
बच्चों को भी सिखाए जाएंगे सुरक्षा के तरीके
स्कूलों में बच्चों को गुड टच-बैड टच, अजनबियों से सतर्क रहने और खतरे की स्थिति में ''Yell, Run and Tell'' यानी चिल्लाओ, भागो और जिम्मेदार व्यक्ति को बताओ का तरीका सिखाना होगा। आत्मरक्षा की कक्षाएं आयोजित करने की भी सिफारिश की गई है।
बॉक्स : लापरवाही पर मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान
--जिला स्तर पर डीसी, उपमंडल स्तर पर एसडीएम और स्कूल स्तर पर प्रिंसिपल को सुरक्षा समितियों की जिम्मेदारी दी गई है।
--सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर स्कूलों का अनुदान रोकने, मान्यता रद्द करने और प्रबंधन अपने हाथ में लेने तक का प्रावधान है। आदेशों की अवहेलना पर आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है।
--पंचकूला अभिभावक एसोसिएशन की ओर से भारत भूषण बंसल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। डीसी और एसडीएम स्तर पर नियमित बैठकें कर सभी सरकारी और निजी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए।



कोट

पंचकूला में सात साल से जिला स्कूल सुरक्षा समिति की बैठक का मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं है। अगर ऐसा तय हुआ था, बैठक होगी। - सुमन चौधरी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकूला।