Panchkula News: बम से अदालत को उड़ाने का धमकी भरा पत्र मिला, मचा हड़कंप

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले अदालत को बम से उड़ाने का धमकी भरा पत्र मिलने पर प्रशासन में मंगलवार को हड़कंप मच गया। वकीलों के चेंबर में बने बाथरूम में सुबह पत्र मिलते ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह, एसीपी सुरेंद्र कुमार यादव मौके पर पहुंचे। उसके बाद बम और डॉग स्क्वाॅयड को मौके पर बुलाया गया। टीम ने करीब 6 घंटे तक सर्च अभियान चलाया। फिलहाल धमकी भरे पत्र लिखने वाले आरोपी का पता नहीं चल पाया है।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे वकील कृष्ण शर्मा बाथरूम गए तो उन्हें धमकी भरा पत्र नजर आया। वे तुरंत बाहर आए और वहां से गुजर रहे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सौरव शर्मा को पत्र से अवगत कराया। उन्होंने तुंरत इसकी जानकारी डायल 112 को दी।
डायल 112 की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। सूचना पाकर डीसीपी, एसीपी, सेक्टर-7 थाना एसएचओ भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद बम और डॉग स्क्वाॅयड को मौके पर बुलाया गया। सभी वकीलों को चैंबरों से बाहर रुकने के लिए कहा गया। चैंबर के दोनों दरवाजों को बंद कर दिया गया।

1 बजे तक अदालत में विस्फोट कर दिया जाएगा
एसीपी सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार को सेक्टर-1 स्थित अदालत सेक्टर में वकीलों के चेंबर के साथ लगते बाथरूम के अंदर एक धमकी भरा पत्र मिलने की सूचना मिली थी। पत्र लिखा था की 43 बस स्टैंड और 43 कोर्ट पंचकूला में आज 1 बजे तक विस्फोट या आतंकी हमला हो जाएगा। इनको यहां तक लाने वाला मैं हूं, भारतीय हूं। कार में सामान भरा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी सहित अन्य संबंधित अधिकारी पहुंचे और डीसीपी ने दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है ।

10.45 बजे बम से उड़ाने की सूचना मिली
दरअसल सुबह करीब 10: 45 बजे सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा था। उसी दौरान पुलिस के डायल 112 कंट्रोल रूम में कोर्ट को बम से उड़ाने वाले लेटर के बारे में सूचना मिली। परेड ग्राउंड में मौजूद डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह को मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह यादव को कोर्ट कॉम्पलेक्स में बंब स्क्वॉयड के साथ चेकिंग के लिए भेजा। बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने के तुरंत बाद कोर्ट को खाली करवान की प्लानिंग की थी। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट के जजों के साथ बैठक की। चूंकि कोर्ट को बंद करवाने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए तुरंत यह संभव नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस द्वारा सभी वकीलों और कोर्ट के स्टाफ से बातचीत कर उनके चेंबरों और ऑफिसों को चेक किया गया।