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Panchkula News: वर्ष 2029 तक देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनेगा मोरनी
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-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोपाष्टमी पर किया माटी वंदन अभियान और नमो मोरनी मिशन का शुभारंभ
-किसानों के लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा
-उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का और मंडी भी मोरनी में होगी
-जैविक खेती के लिए 5600 एकड़ भूमि विकसित करने का लक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोपाष्टमी के अवसर पर मंगलवार को मोरनी से माटी वंदन अभियान और नमो मोरनी मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को खेती से लेकर उत्पादों की बिक्री तक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उपज भी मोरनी की होगी, ब्रांड भी मोरनी का होगा और मंडी भी मोरनी में ही विकसित की जाएगी। मोरनी की माटी बोलेगी और देश सुनेगा।
मुख्यमंत्री राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, मोरनी में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने माटी वंदन पखवाड़े का भी शुभारंभ किया और इसके पोस्टर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी के किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही जगह करने के लिए 01733-297010 हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसके अलावा कृषि, बागवानी तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभाग का संयुक्त कार्यालय बनाया जाएगा। तब तक तीनों विभागों के अधिकारी नमो भवन (पूर्व में गेट्टी भवन) में बैठेंगे। बाद में इस भवन को कृषि विभाग को सौंपकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां विशेषज्ञ किसानों को प्रशिक्षण देंगे और जैविक खाद, बीज तथा दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तीनों विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और उनकी मोरनी में तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
-5600 एकड़ भूमि पर विकसित होगी जैविक खेती
मुख्यमंत्री ने बताया कि नमो मोरनी मिशन के तहत अगले तीन वर्षों में मोरनी ब्लॉक की करीब 5600 एकड़ भूमि को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए विकसित किया जाएगा। इसमें 60:40 के अनुपात में 3360 एकड़ कृषि और 2240 एकड़ बागवानी क्षेत्र शामिल होगा। वन विभाग की वाटिका में जैविक खेती का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा, जहां किसान, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी खेती की नई तकनीक सीख सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी मजबूती मिलेगी।
-छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मोरनी के किसानों को छोटे कृषि यंत्रों की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप और राज्य सरकार के सहयोग से मिकाडा द्वारा ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। भूमि संरक्षण शाखा की ओर से रिटेनिंग दीवार, चेकडैम और छोटे तालाब भी बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को मिलने वाले पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के अलावा मोरनी ब्लॉक में पांच हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस तरह उन्हें कुल 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। किसान मेले में गेहूं और सब्जियों के बीज, जैविक खाद तथा सब्जियों की पौध निशुल्क वितरित की जाएगी।
-मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड से बिकेंगे उत्पाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी होगी। इन उत्पादों को मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। ऑनलाइन बिक्री के लिए विशेष ऐप तैयार किया जाएगा और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से मोरनी में ही जैविक मंडी विकसित की जाएगी। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और बाजार सीधे उनके पास पहुंचेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, मिट्टी की सेहत सुधारना, लोगों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना और मोरनी के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देना है। प्राकृतिक खेती से खेती की लागत कम होती है, जमीन की उर्वरता बनी रहती है और किसानों को उपज के बेहतर दाम मिलने की संभावना रहती है।
-15 पॉलीहाउस में तैयार हो रही 15 से 20 लाख आलू की पौध
मुख्यमंत्री ने बताया कि मोरनी के किसान अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की हरियाणा इकाई के साथ मिलकर एपिकल रूट कटिंग तकनीक से आलू की पौध तैयार कर रहे हैं। इसके लिए पॉलीहाउस लगाने पर लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और शेष 30 प्रतिशत राशि किसान स्वयं खर्च करते हैं। मोरनी में अब तक 15 पॉलीहाउस स्थापित हो चुके हैं। इनमें हर साल 15 से 20 लाख आलू की पौध तैयार की जा रही है। यह पौध हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के किसानों तक भी पहुंच रही है, जिससे मोरनी के किसानों की आय बढ़ रही है।
-5 दिसंबर को होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वस्थ माटी-समृद्ध किसान और सुरक्षित भविष्य-स्वस्थ राष्ट्र के मूलमंत्र के साथ माटी वंदन पखवाड़ा शुरू किया गया है। इस दौरान प्रदेशभर में 15 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें किसान, डॉक्टर, युवा, व्यापारी, प्रबुद्ध नागरिक और कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे। इसका उद्देश्य अभियान को केवल सरकारी योजना न रखकर जन अभियान बनाना है। पांच दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सिक्किम सहित अन्य राज्यों के कृषि वैज्ञानिक अपने अनुभव और खेती के मॉडल साझा करेंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा विजन-2035 के तहत हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की गई थी। अब तक करीब दो लाख किसानों ने लगभग तीन लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। इनमें से करीब 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक डेढ़ लाख एकड़ भूमि पर वास्तविक रूप से प्राकृतिक एवं जैविक खेती करवाना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी जींद, मांगेआना सिरसा और घरौंडा करनाल में प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में राज्य सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। अब तक 13 हजार 300 प्रतिभागियों और 6 हजार 234 सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने किसानों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे धरती को रासायनिक जहर से मुक्त करेंगे और प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक मोरनी को देशभर में आदर्श मॉडल के रूप में पहचान दिलानी है और विजन-2035 के तहत हरियाणा को प्राकृतिक खेती में अग्रणी बनाना है। जैसे सिक्किम ने प्राकृतिक खेती में देश को राह दिखाई है, वैसे ही मोरनी भी देश के लिए उदाहरण बनेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसानों की ओर से प्राकृतिक उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न उत्पादों में रुचि दिखाई।
कृषि मंत्री और विधायक ने भी रखे विचार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसके तहत देश की कृषि योग्य भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती का माहौल तैयार हुआ है और किसान तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने मोरनी ब्लॉक को हरियाणा का पहला प्राकृतिक एवं जैविक खेती मॉडल ब्लॉक विकसित करने के लिए चुनने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे किसानों के भविष्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। यह पूरे मोरनी क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है।
इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, चेयरमैन मोहन लाल बड़ौली, मेयर श्याम लाल बंसल, ओम प्रकाश देवीनगर, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉ. बीआर कंबोज, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेश कुमार, ओएसडी वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा और भारत भूषण भारती, उपायुक्त सतपाल शर्मा सहित कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, किसान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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-किसानों के लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा
-उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का और मंडी भी मोरनी में होगी
-जैविक खेती के लिए 5600 एकड़ भूमि विकसित करने का लक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोपाष्टमी के अवसर पर मंगलवार को मोरनी से माटी वंदन अभियान और नमो मोरनी मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को खेती से लेकर उत्पादों की बिक्री तक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उपज भी मोरनी की होगी, ब्रांड भी मोरनी का होगा और मंडी भी मोरनी में ही विकसित की जाएगी। मोरनी की माटी बोलेगी और देश सुनेगा।
मुख्यमंत्री राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, मोरनी में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने माटी वंदन पखवाड़े का भी शुभारंभ किया और इसके पोस्टर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी के किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही जगह करने के लिए 01733-297010 हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसके अलावा कृषि, बागवानी तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभाग का संयुक्त कार्यालय बनाया जाएगा। तब तक तीनों विभागों के अधिकारी नमो भवन (पूर्व में गेट्टी भवन) में बैठेंगे। बाद में इस भवन को कृषि विभाग को सौंपकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां विशेषज्ञ किसानों को प्रशिक्षण देंगे और जैविक खाद, बीज तथा दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तीनों विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और उनकी मोरनी में तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
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-5600 एकड़ भूमि पर विकसित होगी जैविक खेती
मुख्यमंत्री ने बताया कि नमो मोरनी मिशन के तहत अगले तीन वर्षों में मोरनी ब्लॉक की करीब 5600 एकड़ भूमि को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए विकसित किया जाएगा। इसमें 60:40 के अनुपात में 3360 एकड़ कृषि और 2240 एकड़ बागवानी क्षेत्र शामिल होगा। वन विभाग की वाटिका में जैविक खेती का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा, जहां किसान, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी खेती की नई तकनीक सीख सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी मजबूती मिलेगी।
-छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मोरनी के किसानों को छोटे कृषि यंत्रों की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप और राज्य सरकार के सहयोग से मिकाडा द्वारा ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। भूमि संरक्षण शाखा की ओर से रिटेनिंग दीवार, चेकडैम और छोटे तालाब भी बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को मिलने वाले पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के अलावा मोरनी ब्लॉक में पांच हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस तरह उन्हें कुल 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। किसान मेले में गेहूं और सब्जियों के बीज, जैविक खाद तथा सब्जियों की पौध निशुल्क वितरित की जाएगी।
-मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड से बिकेंगे उत्पाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी होगी। इन उत्पादों को मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। ऑनलाइन बिक्री के लिए विशेष ऐप तैयार किया जाएगा और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से मोरनी में ही जैविक मंडी विकसित की जाएगी। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और बाजार सीधे उनके पास पहुंचेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, मिट्टी की सेहत सुधारना, लोगों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना और मोरनी के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देना है। प्राकृतिक खेती से खेती की लागत कम होती है, जमीन की उर्वरता बनी रहती है और किसानों को उपज के बेहतर दाम मिलने की संभावना रहती है।
-15 पॉलीहाउस में तैयार हो रही 15 से 20 लाख आलू की पौध
मुख्यमंत्री ने बताया कि मोरनी के किसान अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की हरियाणा इकाई के साथ मिलकर एपिकल रूट कटिंग तकनीक से आलू की पौध तैयार कर रहे हैं। इसके लिए पॉलीहाउस लगाने पर लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और शेष 30 प्रतिशत राशि किसान स्वयं खर्च करते हैं। मोरनी में अब तक 15 पॉलीहाउस स्थापित हो चुके हैं। इनमें हर साल 15 से 20 लाख आलू की पौध तैयार की जा रही है। यह पौध हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के किसानों तक भी पहुंच रही है, जिससे मोरनी के किसानों की आय बढ़ रही है।
-5 दिसंबर को होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वस्थ माटी-समृद्ध किसान और सुरक्षित भविष्य-स्वस्थ राष्ट्र के मूलमंत्र के साथ माटी वंदन पखवाड़ा शुरू किया गया है। इस दौरान प्रदेशभर में 15 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें किसान, डॉक्टर, युवा, व्यापारी, प्रबुद्ध नागरिक और कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे। इसका उद्देश्य अभियान को केवल सरकारी योजना न रखकर जन अभियान बनाना है। पांच दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सिक्किम सहित अन्य राज्यों के कृषि वैज्ञानिक अपने अनुभव और खेती के मॉडल साझा करेंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा विजन-2035 के तहत हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की गई थी। अब तक करीब दो लाख किसानों ने लगभग तीन लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। इनमें से करीब 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक डेढ़ लाख एकड़ भूमि पर वास्तविक रूप से प्राकृतिक एवं जैविक खेती करवाना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी जींद, मांगेआना सिरसा और घरौंडा करनाल में प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में राज्य सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। अब तक 13 हजार 300 प्रतिभागियों और 6 हजार 234 सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने किसानों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे धरती को रासायनिक जहर से मुक्त करेंगे और प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक मोरनी को देशभर में आदर्श मॉडल के रूप में पहचान दिलानी है और विजन-2035 के तहत हरियाणा को प्राकृतिक खेती में अग्रणी बनाना है। जैसे सिक्किम ने प्राकृतिक खेती में देश को राह दिखाई है, वैसे ही मोरनी भी देश के लिए उदाहरण बनेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसानों की ओर से प्राकृतिक उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न उत्पादों में रुचि दिखाई।
कृषि मंत्री और विधायक ने भी रखे विचार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसके तहत देश की कृषि योग्य भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती का माहौल तैयार हुआ है और किसान तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने मोरनी ब्लॉक को हरियाणा का पहला प्राकृतिक एवं जैविक खेती मॉडल ब्लॉक विकसित करने के लिए चुनने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे किसानों के भविष्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। यह पूरे मोरनी क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है।
इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, चेयरमैन मोहन लाल बड़ौली, मेयर श्याम लाल बंसल, ओम प्रकाश देवीनगर, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉ. बीआर कंबोज, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेश कुमार, ओएसडी वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा और भारत भूषण भारती, उपायुक्त सतपाल शर्मा सहित कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, किसान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
