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किसान नेता राजेवाल का एलान, सरकार बनी तो लूटा गया पैसा नेताओं से वसूलने के लिए बनेगा हिसाब-किताब आयोग
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संयुक्त समाज मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में पार्टी का घोषणापत्र सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शनिवार को तीन प्रमुख घोषणाएं भी कीं, जो उनके पंजाब एजेंडे में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 वर्षों के दौरान राजनेताओं और उनके सहयोगियों की ओर से राज्य में की गई लूट की जांच के लिए हिसाब-किताब आयोग का गठन किया जाएगा।
पंजाब को लूटने वालों से इसका हिसाब लिया जाएगा और लूटा गया पैसा वापस खजाने में जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पंजाब लोकपाल, जो अब एक दंतहीन बाघ है, को राज्य की लूट में भ्रष्ट नेताओं और उनके सहयोगियों से निपटने के लिए व्यापक अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह साफ हो चुका है कि राजनेताओं ने राज्य के राजस्व पैदा करने वाले संसाधनों को लूटने के लिए सिंडिकेट बनाए हुए हैं। अगर हमारा मोर्चा सत्ता में आया तो हम सभी लुटेरों से लूटा गया पैसा उगलवा लेंगे। इस मामले में हम बहुत सख्त फैसले लेंगे।
राजेवाल ने दूसरी घोषणा छोटे दुकानदारों, ढाबा, ट्रक मालिकों और मरम्मत कार्यशाला चलाने वालों आदि के लिए की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वह इन सभी छोटे दुकानदारों से घरेलू दरों पर बिजली शुल्क वसूल करेंगे, न कि वाणिज्यिक दरों पर। राजेवाल की ओर से की गई तीसरी घोषणा सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के संबंध में है। राजेवाल ने कहा कि ऐसे किसान जो समय पर फसल ऋण चुका देते हैं, उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अभी तक ऐसे फसली ऋणों पर ब्याज दर सात फीसदी थी, लेकिन 3 फीसदी वित्तीय मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। यदि मोर्चा सरकार बनाता है तो वह ऐसे ऋणों पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं लेंगे।
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पंजाब को लूटने वालों से इसका हिसाब लिया जाएगा और लूटा गया पैसा वापस खजाने में जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पंजाब लोकपाल, जो अब एक दंतहीन बाघ है, को राज्य की लूट में भ्रष्ट नेताओं और उनके सहयोगियों से निपटने के लिए व्यापक अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह साफ हो चुका है कि राजनेताओं ने राज्य के राजस्व पैदा करने वाले संसाधनों को लूटने के लिए सिंडिकेट बनाए हुए हैं। अगर हमारा मोर्चा सत्ता में आया तो हम सभी लुटेरों से लूटा गया पैसा उगलवा लेंगे। इस मामले में हम बहुत सख्त फैसले लेंगे।
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राजेवाल ने दूसरी घोषणा छोटे दुकानदारों, ढाबा, ट्रक मालिकों और मरम्मत कार्यशाला चलाने वालों आदि के लिए की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वह इन सभी छोटे दुकानदारों से घरेलू दरों पर बिजली शुल्क वसूल करेंगे, न कि वाणिज्यिक दरों पर। राजेवाल की ओर से की गई तीसरी घोषणा सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के संबंध में है। राजेवाल ने कहा कि ऐसे किसान जो समय पर फसल ऋण चुका देते हैं, उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अभी तक ऐसे फसली ऋणों पर ब्याज दर सात फीसदी थी, लेकिन 3 फीसदी वित्तीय मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। यदि मोर्चा सरकार बनाता है तो वह ऐसे ऋणों पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं लेंगे।
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