आरटीआई के तहत सूचना न देने की स्थिति में स्कूलों की मान्यता वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

याची ने कहा कि उनके स्कूल सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं लेते हैं और ऐसेे में वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही यह भी बताया कि इस प्रकार स्कूलों की सूचना तीसरे पक्ष को देना गलत है और कानून के अनुसार अवैध है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि राज्य सूचना आयुक्त के आदेश को खारिज किया जाए। साथ ही याचिका लंबित रहते इस आदेश पर रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि याची को चाहिए कि वह अपनी दलीलें सूचना आयुक्त के समक्ष रखे। हाईकोर्ट ने याची को सूचना आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी बनाने का आदेश देते हुए सूचना आयुक्त को याची का पक्ष सुनने का आदेश दिया। साथ ही याचिका पर सुनवाई को स्थगित करते हुए याची स्कूलों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी।