Haryana: ऐतिहासिक इमारतों से अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

इससे पहले कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार महज ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति को बचाने के झूठे दावे कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में हरियाणा सरकार को समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस मामले में हरियाणा की कई ऐतिहासिक इमारतों और किलों में किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार और 6 जिलों के डीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट को बताया था कि डीसी हाईकोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के तहत पुरातत्व व ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हिसार, सिरसा, करनाल, गुरुर्ग्राम, पलवल, हिसार में पुरातत्व से जुड़ी कई इमारतें डीसी की लापरवाही के कारण संरक्षित नहीं हो रही हैं।