फोर्टिफाइड आटे में मिलावट की जांच कराएगी सरकार

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सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लें विधायक
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी विधायकों से आह्वान किया है कि वे हर तीन महीने में जिला सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अवश्य हिस्सा लें ताकि वे सरकार के संज्ञान में सड़क सुरक्षा से सम्बंधित मामले ला सकें और उन पर त्वरित कार्रवाई हो। दुष्यंत चौटाला ने सदन को अवगत करवाया कि पुलिस पैट्रोलिंग के वाहनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होती है और सड़कों पर आमतौर पर झाडियों में आग लगने की संभावना उस समय बढ़ जाती है जब किसान अपने खेतों में फसल अवशेष जलाते हैं। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि वे फसल अवशेष न जलाएं और इसके एवज में सब्सिडी का लाभ उठाएं।
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80 करोड़ से बनेगा शीतला माता मंदिर का गर्भ गृह
गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के गर्भ गृह का निर्माण 80 करोड़ रुपये से होगा। दो बार इसके लिए टेंडर किया गया, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आया। अब टेंडर की शर्तें बदली गई हैं। यह शर्त हटा दी गई है कि जिसने मंदिर बनाया है, वहीं निविदा में भाग लेगा। अब भवन बनाने वाले ठेकेदार भी टेंडर में भाग ले सकेंगे। मार्च में ही टेंडर करने की कोशिश की जाएगी। स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम से भाजपा विधायक सुधीर सिंगला के सवाल में यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य गर्भगृह के निर्माण का कार्य निविदाओं के आवंटन के 3 वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद श्री शीतला माता की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी। शीतला माता मंदिर के पूर्ण जीर्णोद्वार कार्य पर 167 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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अप्रैल में मिल जाएंगे डॉक्टर
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 447 नियमित मेडिकल अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी, अप्रैल में डॉक्टर मिल जाएंगे। प्रदेश में कार्यरत नागरिक अस्पताल 68, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 128, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 531 और उप स्वास्थ्य केंद्र 2650 हैं। इनमें डॉक्टरों की कमी को पूरा करेंगे। लाडवा से कांग्रेस विधायक मेवा सिंह ने पिपली में सीएचसी बनाने की मांग की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिपली में प्रर्याप्त जमीन उपलब्ध होने पर ट्रामा सेंटर बनाने पर विचार किया जाएगा।
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सरसों के बीज खरीद का भुगतान सीधा खातों में होगा
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि सरकार किसानों से सरसों के बीज की सुचारू और बाधा मुक्त खरीद करेगी। सरसों के बीज के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत भाग नेफेड खरीदेगा। शेष मात्रा राज्य सरकार खरीदेगी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडियों में सड़क, शौचालय, पेयजल, प्रकाश आदि सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की है। 2 मार्च, 2020 तक कुल 3,86,103 किसानों ने 17.20 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों की फसल को कवर करने के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किया है ।सभी किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से गेट पास दिए जाएंगे। सरसों की खरीद के विरुद्ध भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से होगा।