पंजाब कांग्रेस ने किया था वादा, मुफ्त स्मार्टफोन के लिए शिक्षा विभाग जुटाने लगा छात्राओं का डाटा

मुख्यमंत्री द्वारा किया गया यह ऐलान कि पहले चरण में सरकारी स्कलों की 12वीं कक्षा की लड़कियों को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे, शिक्षा विभाग ने सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों और इंचार्जों को अपने स्कूलों की 12वीं कक्षा की लड़कियों खासतौर पर अनुसूचित जाति से संबंधित लड़कियों का डाटा ई-पंजाब पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में विभाग द्वारा प्रिंसिपलों व इंचार्जों को लिखा गया है कि चूंकि इन लड़कियों को पंजाब सरकार की तरफ से मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाने हैं, इसलिए हर हालत में इनसे संबंधित डाटा ई-पंजाब पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए। अगर कोई छात्रा इस स्कीम से बाहर रह जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल व इंचार्ज की होगी।

इसके साथ ही सभी सेकेंडरी स्कूलों के प्रमुखों को जिलों के स्कूल प्रमुखों के ग्रुप में इस संबंधी सर्टिफिकेट डालने को भी कहा गया है, जिसमें उनके स्कूलों का ई-पंजाब पर डाटा मुकम्मल अपडेट हो सके और स्कूल में कुल छात्राओं की गिनती और उनमें से अनुसूचित जाति से संबंधित छात्राओं की गिनती की जानकारी भी दी जाए। इस बीच, मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण में स्कूली छात्राओं को करीब 50 हजार स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे।

तीन साल बीत गए मुफ्त स्मार्टफोन के इंतजार में
उल्लेखनीय है कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 20 नवंबर, 2016 को प्रदेश के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का एलान करते हुए कहा था कि सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर 18 से 35 साल के नौजवानों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कांग्रेस के अनुसार, 30 लाख नौजवानों ने अपना नाम मुफ्त स्मार्टफोन के लिए दर्ज कराया था। इनमें ज्यादा संख्या पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और बठिंडा जिलों के नौजवानों की थी।

सत्ता में आने के बाद कैप्टन सरकार किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा करने में जुट गई और स्मार्टफोन का वादा पीछे छूट गया। हालांकि सत्ता संभालने के पहले साल के बजट में ही सरकार ने स्मार्टफोन के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी कर दिया था। तीन साल में राज्य सरकार द्वारा कई बार युवाओं को मुफ्त मोबाइल फोन देने का एलान किया गया।

वित्त मंत्री ने पिछले साल दिवाली पर युवाओं को मोबाइल फोन देने की बात कहते हुए दावा किया था कि वित्त विभाग ने 130 करोड़ जारी कर दिए हैं और स्मार्टफोन खरीद के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं।