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हरियाणा के साढ़े पांच लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स को केंद्र की तर्ज पर डीए का लाभ
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चंडीगढ़। हरियाणा के साढ़े पांच लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए मिलेगा। सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को इसकी घोषणा की। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते में पहली जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और पहली जनवरी 2021 से देय महंगाई दर भी शामिल है। एरियर मिलेगा या नहीं, सरकार ने यह साफ नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में डीए बहाल होने की खुशी के साथ निराशा भी है। महंगाई दर में बढ़ोतरी से लगभग 2.85 लाख सरकारी कर्मचारी और 2.62 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। इससे सरकार के खजाने पर प्रति माह करीब 210 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा ।
कर्मचारियों को 3500 करोड़ से अधिक का नुकसान
जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को (डीए, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी) में हुई कटौती से लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए की तीन किस्तें न मिलने पर 3500 करोड़ रुपये का झटका लगा है, चूंकि मुख्यमंत्री ने एरियर देने का एलान नहीं किया है।
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दबाव काम आया, बकाया भी दे सरकार
सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान सुभाष लांबा और महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि उनकी ओर से लगातार बनाया गया दबाव काम आया। लेकिन, 18 महीने के बकाया एरियर पर चुप्पी साधने से कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ एरियर देने का पत्र भी जारी करने की मांग की है। 25 जुलाई को एरियर सहित अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय कमेटी की बैठक बुलाई है। बैठक में चर्चा कर आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सरकार को कच्चे कर्मियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।
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बढ़े हुए महंगाई भत्ते में पहली जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और पहली जनवरी 2021 से देय महंगाई दर भी शामिल है। एरियर मिलेगा या नहीं, सरकार ने यह साफ नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में डीए बहाल होने की खुशी के साथ निराशा भी है। महंगाई दर में बढ़ोतरी से लगभग 2.85 लाख सरकारी कर्मचारी और 2.62 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। इससे सरकार के खजाने पर प्रति माह करीब 210 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा ।
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कर्मचारियों को 3500 करोड़ से अधिक का नुकसान
जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को (डीए, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी) में हुई कटौती से लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए की तीन किस्तें न मिलने पर 3500 करोड़ रुपये का झटका लगा है, चूंकि मुख्यमंत्री ने एरियर देने का एलान नहीं किया है।
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दबाव काम आया, बकाया भी दे सरकार
सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान सुभाष लांबा और महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि उनकी ओर से लगातार बनाया गया दबाव काम आया। लेकिन, 18 महीने के बकाया एरियर पर चुप्पी साधने से कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ एरियर देने का पत्र भी जारी करने की मांग की है। 25 जुलाई को एरियर सहित अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय कमेटी की बैठक बुलाई है। बैठक में चर्चा कर आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सरकार को कच्चे कर्मियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।