नगर निगम चंडीगढ़ का फैसला, जेपी प्लांट को करेंगे टेकओवर, देंगे एक महीने का नोटिस

सदन की बैठक में आखिरकार जेपी प्लांट का समाधान हो गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से जारी आदेश के अनुसार सदन में चर्चा हुई। कमिश्नर केके यादव ने कहा कि एनजीटी ने कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि टिपिंग फीस केवल 9 माह केे लिए लिए थी। सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने प्लांट को टेकओवर करने को कहा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के सुझाव पर तय किया गया कि निगम पहले 2005 में कंपनी के साथ किए गए एमओयू का रिव्यू करेगी। उसके बाद कंपनी को सात दिन का नोटिस जारी होगी। उसके बाद एक माह का नोटिस जारी कर मिक्स वेस्ट प्लांट की मशीनों को हटाने के लिए कहा जाएगा।

मशीनें नहीं हटीं तो वह निगम की प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा कंपोस्ट वेस्ट की मशीन को निगम कंपनी से खरीदेगा। तीसरी पार्टी से उसकी राशि तय कराई जाएगी। इसमें कंपनी पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व अन्य जुर्माने की राशि को घटाकर कंपनी को पेमेंट किया जाएगा। मशीनों की राशि से जुर्माने की राशि ज्यादा हुई तो कंपनी से वसूली की जाएगी।