किसान रैली पर कांग्रेस को पंजाब सरकार की क्लीन चिट

चंडीगढ़। पंजाब में कांग्रेस द्वारा की जा रही रैलियों को क्लीन चिट देते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि रैलियों को सशर्त मंजूरी दी गई थी। इन रैलियों के दौरान न तो कोई हिंसा हुई न ही लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस व अन्य दलों द्वारा राज्य में कई जगह रैलियां आयोजित करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि अनलॉक के नए दिशा निर्देशों के तहत 1 अक्तूबर से राज्य में राजनीतिक गतिविधियों पर अब कोई रोक नहीं है। इसलिए यह आयोजन नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में अब नहीं है। रैलियों के लिए संबंधित अधिकारियों से पहले इजाजत ली जा चुकी थी। आईजी (लॉ एंड आर्डर) एके पांडे ने हलफनामा दायर कर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अक्तूबर से राजनीतिक रैलियों की सशर्त इजाजत दी गई है। पंजाब सरकार द्वारा बताया गया कि जहां-जहां ट्रैक्टर रैलियां या अन्य रैलियां आयोजित हुईं, उन सभी की सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की शर्त के साथ इजाजत दी गई थी। इन रैलियों के चलते कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है और न ही कहीं आम लोगों को परेशानी आई। याचिका में लगाए गए सभी आरोपों को पंजाब सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।