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Panchkula News: एलपीयू-चितकारा हिंसा की जांच एनआईए को मिलेगी या नहीं, 10 दिन में फैसला लेगा केंद्र
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चंडीगढ़। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) और चितकारा यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे की साजिश का पता लगाने की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी जाएगी या नहीं, इस पर केंद्र सरकार अगले आठ से दस दिन में फैसला लेगी।
केंद्र ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि एनआईए की टीम दोनों घटनास्थलों का दौरा कर चुकी है और संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत की है। अब जुटाई गई जानकारी और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय किया जाएगा कि जांच एनआईए को सौंपी जाए या नहीं।
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। एनआईए की टीम की ओर से जुटाई गई जानकारी और अधिकारियों से हुई बातचीत के आधार पर यह फैसला होगा कि दोनों घटनाओं की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की जरूरत है या नहीं।
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केंद्र के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस दौरान जो भी फैसला लेती है, उसकी जानकारी अगली सुनवाई पर हलफनामे के माध्यम से दी जाए। इससे स्पष्ट होगा कि दोनों विश्वविद्यालयों में हुई हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी या पंजाब पुलिस ही जांच जारी रखेगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दोनों घटनाओं की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने केंद्र से रिपोर्ट का परीक्षण कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या इन मामलों की जांच एनआईए से करवाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने घटनाओं की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की संभावना पर विचार करने की जरूरत बताई थी।
फर्जी संदेश से भड़का था विद्यार्थियों में आक्रोश
हाईकोर्ट दोनों घटनाओं पर पहले ही गंभीर चिंता जता चुका है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि एक फर्जी संदेश और इंटरनेट पर प्रसारित पोस्ट के जरिये बड़ी संख्या में छात्रों में जिस तरह आक्रोश पैदा हुआ, उसके पीछे किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा था कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और यहां इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसी घटनाएं दूसरे स्थानों पर भी दोहराई जा सकती हैं इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि इनके पीछे कौन लोग हैं और किस उद्देश्य से छात्रों के बीच ऐसा माहौल तैयार किया गया।
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केंद्र ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि एनआईए की टीम दोनों घटनास्थलों का दौरा कर चुकी है और संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत की है। अब जुटाई गई जानकारी और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय किया जाएगा कि जांच एनआईए को सौंपी जाए या नहीं।
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केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। एनआईए की टीम की ओर से जुटाई गई जानकारी और अधिकारियों से हुई बातचीत के आधार पर यह फैसला होगा कि दोनों घटनाओं की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की जरूरत है या नहीं।
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केंद्र के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस दौरान जो भी फैसला लेती है, उसकी जानकारी अगली सुनवाई पर हलफनामे के माध्यम से दी जाए। इससे स्पष्ट होगा कि दोनों विश्वविद्यालयों में हुई हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी या पंजाब पुलिस ही जांच जारी रखेगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दोनों घटनाओं की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने केंद्र से रिपोर्ट का परीक्षण कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या इन मामलों की जांच एनआईए से करवाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने घटनाओं की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की संभावना पर विचार करने की जरूरत बताई थी।
फर्जी संदेश से भड़का था विद्यार्थियों में आक्रोश
हाईकोर्ट दोनों घटनाओं पर पहले ही गंभीर चिंता जता चुका है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि एक फर्जी संदेश और इंटरनेट पर प्रसारित पोस्ट के जरिये बड़ी संख्या में छात्रों में जिस तरह आक्रोश पैदा हुआ, उसके पीछे किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा था कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और यहां इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसी घटनाएं दूसरे स्थानों पर भी दोहराई जा सकती हैं इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि इनके पीछे कौन लोग हैं और किस उद्देश्य से छात्रों के बीच ऐसा माहौल तैयार किया गया।
